पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। इस बीच केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं बैठक में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे।

पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर बनेगी रणनीति

माना जा रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक के माध्यम से विपक्षी दलों को हमले की जानकारी दे सकती है। इसके अलावा सरकार हमले के बाद क्या कदम उठा रही है, उसकी भी जानकारी विपक्ष को दी जाएगी। वहीं विपक्ष भी अपना सुझाव देगा कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्तमान में क्या करना चाहिए। यानि बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर रणनीति बनेगी।

आतंकी हमले के बाद बुधवार को पीएम मोदी के आवास पर CCS की बैठक हुई। इसमें कड़े फैसले लिए गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु-जल संधि को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने और पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

‘चुप रहना पाप है…’, पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से जम्मू तक कैसा है माहौल?

गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के संकेत हैं। लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षाबलों का ऑपरेशन कश्मीर में जारी है।

जानें CCS की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए

  • 1960 में हुआ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
  • चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैलिड तौर पर सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस रास्ते से वापस आ सकते हैं।
  • पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। वर्तमान में SVES वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
  • नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक हफ्ते का समय है।