Kolkata News: कोलकाता के सरकारी अस्पताल यानी आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। इसको लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले से संतुष्ट ही नहीं है।
दरअसल, इस फैसले के बाद मुर्शिदाबाद में मीडिया से बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि पहले दिन से ही हम मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। मामला कोलकाता पुलिस छीन लिया गया और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने जांच की। ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
कोलकाता पुलिस को लेकर ममता क्या बोलीं?
आरजी कर अस्पताल में हुई घटना के दोषी को हुई सजा को लेकर केस अगर मामला राज्य पुलिस के पास ही होता तो दोषी को पक्की मौत की ही सजा मिलती। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोलकाता पुलिस से मामला छीनकर सीबीआई को दे दिया।
बता दें कि आरजी कर के दोषी को यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास द्वारा सुनाई गई थी। संजय रॉय को 9 अगस्त के बलात्कार और हत्या के मामले में दो दिन पहले दोषी ठहराया गया था और आज सना दी गई है। बता दें कि इस केस को लेकर पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
कोलकाता के आरजी कर मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा
फैसले पर क्या बोली BJP?
आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ने संजय रॉय को बचाने के लिए अभया के माता-पिता को रिश्वत देने की कोशिश की। हम सीबीआई द्वारा पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम अन्य नाम भी चाहते हैं, अभया के माता-पिता को पैसे की जरूरत नहीं है, हम बहुत परेशान हैं।
वहीं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बड़ा सवाल यह है कि अदालत ने किस आधार पर फैसला लिया। ऐसे में तथ्यों को मजबूती से पेश करना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और दोषी को मौत की सजा सुनिश्चित करनी चाहिए।
RG कर कांड के दोषी की क्राइम हिस्ट्री कर देगी हैरान
ममता सरकार ने पेश किया था नया कानून
बता दें कि 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर का शव मिला था जिसके बाद डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें बलात्कार और यौन शोषण के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रस्ताव है।
राज्य सरकार द्वारा पेश इस विधेयक को पिछले सितंबर में विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, लेकिन अभी यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित है। कोलकाता से जुड़ी अन्य सभी खबरों को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
