Mahila Samridhi Yojana: नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की स्कीम जल्द ही लॉन्च हो सकती है। रेखा सरकार इसके लिए तैयारियों में जुट गई है। शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की और योजना को लागू करने के लिए नियम एवं शर्तें तय करने को कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि आठ मार्च को महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को इसकी पहली किस्त मिल जाएगी। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान इसी बात को दोहराया है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत के गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी।
योजना को लेकर अभी नियम और शर्तें तय होना बाकी है। इससे ही पता चलेगा कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा और किसे नहीं।
फिलहाल यह साफ है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए ही है। यदि आप दिल्ली की मतदाता हैं और परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले कुछ जरूरी काम करके रख लें।
बैंक में अकाउंट होना जरूरी
इस योजना के तहत पैसे सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए आपके नाम से बैंक खाता होना जरूरी है। गरीब परिवारों की जिन महिलाओं के नाम कोई बैंक खाता नहीं है, वो किसी बैंक में खाता खुलवा सकती हैं।
बैंक खाते में जुड़ा हो मोबाइल नंबर
यह भी सुनिश्चित कर लें कि बैंक खाते के साथ आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जुड़ा हो। कई बार पुराना मोबाइल नंबर जुड़ा रहता है, यदि आपके साथ भी ऐसा है तो बैंक जाकर अपना नंबर अपडेट करा सकती हैं।
बैंक खाता ऐक्टिव नहीं तो केवाईसी करा लें
अगर आपने बैंक खाते में लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं किया है कि तो यह सुनिश्चित कर ले कि आपका अकाउंट ऐक्टिव हैं। ब्रान्च में जाकर केवाईसी भी करा सकती हैं।
आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें
अगर आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर अपडेट नहीं है तो ऐसा जरूर कर लें।
रख लें आय प्रमाणपत्र बनवाकर
दिल्ली सरकार की यह योजना गरीब महिलाओं के लिए है। हालांकि,अभी यह साफ नहीं किया गया है कि इसके लिए आय की सीमा क्या होगी। मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों की बीजेपी सरकारों ने यह सीमा 2.5 लाख रुपये सालाना रखी है। दिल्ली में अभी इसका ऐलान होना बाकी है। ऐसे में आपके परिवार की आमदनी कम है तो आय प्रमाणपत्र बनवाकर रख लें।
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