महाराष्ट्र में महायुती गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन दोनों ही जगहों पर पेंच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में तो सरकार गठन में देरी पर विपक्षी दल राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं लेकिन झारखंड की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ तो ले ली लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है।
झारखंड में कब होगा कैबिनेट विस्तार?
झारखंड में मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर हम पिछली बार का जिक्र करें तो 6 मंत्री पद जेएमएम को मिले थे जबकि कांग्रेस को एक मंत्री पद मिला था। एक मंत्री पद आरजेडी को दिया गया था। झारखंड में पिछली बार चार विधायकों पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला रखा गया था लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की अधिक संख्या में सीटों पर जीत हुई है। ऐसे में फॉर्मूले में बदलाव हो सकता है।
अबकी बार एक मंत्री पद के लिए करीब पांच विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के कोटे में मंत्री पद की संख्या घट सकती है। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली है वहीं जेएमएम ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में जेएमएम को करीब मुख्यमंत्री और 7 मंत्री पद मिल सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस को तीन मंत्री पद मिल सकता है। जबकि एक मंत्री पद आरजेडी के खाते में जा सकता है। हालांकि कांग्रेस चार विधायकों वाले फॉर्मूले पर अड़ी हुई है।
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महाराष्ट्र में CM पद पर नहीं हो पा रहा फैसला
वहीं महाराष्ट्र में अभी तक सीएम पद पर फैसला नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल किया है। लेकिन एकनाथ शिंदे राजी नहीं है। एकनाथ शिंदे खुद सीएम पद चाहते हैं। 4 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक है और इसमें बीजेपी का नेता तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे को क्या मिलता है, इस पर सभी की नजरें होगी। वहीं अजित पवार का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है।
हालांकि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। उनका जो भी फैसला होगा वह शिंदे को मंजूर होगा। पढ़ें महाराष्ट्र को क्यों नहीं मिल रहा अपना मुख्यमंत्री?