भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। गठबंधन द्वारा चुने गए विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को सीएम नियुक्त करने को लेकर राज्यपाल ने समय लगाया तो कांग्रेस और जेएमएम ने उन पर आरोप भी लगा दिए। हालांकि बाद में चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली और आज उन्होंने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राज्यपाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृहमंत्रालय के इशारों पर ही काम करते हैं।
चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘ इसमें कोई शक नहीं था कि हमारी सरकार के पास बहुमत है।’ उन्होंने कहा कि हमारे पर 47 विधायकों का समर्थन था, जो कि बहुमत से ज्यादा है। ऑपरेशन कीचड़ फेल हो गया है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ने पहले तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया, और फिर चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण में देरी करवाई लेकिन सारा प्लान फेल हो गया।
कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि बीजेपी झारखंड में सरकार गिराने के लिए ‘ऑपरेशन लोटस’ चला रही थी। इसको लेकर जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी अपने प्लान में विफल हो गई है और अब हमारी गठबंधन की सरकार बचा हुआ एक साल आराम से पूरा करेगी। इसके बाद हम एक बार फिर जनता के बीच अपने कामकाज का ब्योरा लेकर समर्थन लेने चुनाव में उतरेंगे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करते नजर आते हैं।
PMO के इशारे पर काम कर रहे हैं राज्यपाल
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी झारखंड में है, और उनके साथ जयराम रमेश भी हैं। रांची में जयराम रमेश ने राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कई राज्यों में पक्षपात कर रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और बिहार में राज्यपाल पीएम मोदी के कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पर काम करते हैं।
गौरतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए सत्ताधारी दल ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था, जहां से वे रविवार को वापस झारखंड आए थे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी इस फ्लोर टेस्ट में मौजूद थे और वे ईडी की गिरफ्त में हैं। उन्हें कोर्ट ने शामिल होने की अनुमति दी थी।