IT department Surveys BBC Premises: आयकर विभाग ने मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के परिसरों में कथित कर चोरी और अंतरराष्ट्रीय कर और टीडीएस लेनदेन से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण सुबह करीब 11 बजे सर्वे शुरू हुआ। आयकर विभाग की टीम दफ्तर के अंदर कंप्यूटर डाटा की जांच कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, बीबीसी दफ्तर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कर्मचारियों के फोन को भी जब्त किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी लंदन मुख्यालय को दे दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में तलाशी नहीं, बल्कि सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।’ एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कराधान और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लेनदेन से संबंधित अनियमितताओं की जांच के लिए कर अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। दिल्ली में बीबीसी कार्यालय के गेट बंद कर दिए गए और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारी, कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विश्लेषण किया गया।
इस बीच इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और कहा, ‘यहां, हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां, सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि’।
कांग्रेस पार्टी ने बीबीसी परिसरों पर सर्वे लिए केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन कर दिया गया। अब आईटी ने बीबीसी पर छापा मारा है। अघोषित आपातकाल।
बीबीसी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी विवादास्पद सीरीज – ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के कारण चर्चा में आई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधान मंत्री मोदी के कार्यकाल को दिखाया गया है। इसमें दंगों के दौरान मोदी के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज के वीडियो को YouTube पर ब्लॉक कर दिया गया था। इसके साथ ही BBC डॉक्यूमेंट्री के YouTube लिंक शेयर करने वाले ट्वीट भी ब्लॉक किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई YouTube वीडियो को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे।
इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बीबीसी की सीरीज को झूठे नेरेटिव और प्रोपेगेंडा का हिस्सा मात्र बताया था। बता दें कि बीबीसी ने ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक से दो पार्ट में एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है। ये सीरीज गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर आधारित है, तब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। गोधरा में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन में आग लगने के बाद कथित तौर पर हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा के कारण एक हजार से अधिक मौतें हुईं थी।
बीबीसी भारत की एकता के लिए खतरा: हिंदू सेना
29 जनवरी, 2023 को हिंदू सेना के सदस्यों ने बीबीसी ऑफिस के गेट पर उसके विरोध में तख्तियां भी लगाईं थी। इन तख्तियों पर लिखा था, “बीबीसी भारत की एकता के लिए खतरा है और उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।” इसके अलावा “बीबीसी भारत की छवि खराब करना बंद करो”, “बीबीसी भारत छोड़ो” के नारे भी तख्तियों पर लिखे हुए थे। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसबलों की तैनाती भी की गई थी।
कैलिफोर्निया में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की हुआ था विरोध
जनवरी माह में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में फ्रेमोंट में BBC documentary series “India: The Modi Question” के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। “इंडियन डायस्पोरा” के बैनर तले लगभग 50 सदस्यों ने नारे लगाए और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में फ्रेमोंट की सड़कों के माध्यम से यह कहते हुए मार्च किया कि वे “बीबीसी की भयावह और पक्षपातपूर्ण डाक्यूमेंट्री को अस्वीकार करते हैं।” फ़्रेमोंट में मार्च करते समय लोग “पक्षपाती बीबीसी” और “नस्लवादी बीबीसी” जैसे नारे लगाए थे।