केंद्रीय मंत्रियों को कैसे अलॉट किए जाते हैं बंगले, क्‍या है इन्‍हें खाली कराने की पॉलिसी, जानें

कैसे आवंटित होता है घर?: भारत सरकार की पूरे देश में स्थित सभी आवासीय संपत्तियों को संभालने और आवंटित करने की जिम्मेदारी संपदा निदेशालय के पास होती है। केंद्र सरकार के बंगलों का आवंटन जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (जीपीआरए) एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। जीपीआरए में संपदा निदेशालय दिल्ली समेत देश के 39 जगहों पर केंद्र सरकार की आवासीय संपत्तियों का प्रबंधन करता है।

सभी केंद्र सरकार के नेता और कर्मचारी इस जीपीआरए के तहत घर आवंटित करने की मांग कर सकते हैं। संपदा निदेशालय की ओर से घर का आवंटन वेतन, पद और अनुभव को देखकर दिया जाता है।

भारत में सरकार में केंद्रीय मंत्रियों को भी आवंटन संपदा निदेशालय करता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की हाउस कमेटियां भी सांसदों को बंगला अलॉट करने में अहम भूमिका निभाती हैं। संपदा निदेशालय के नियमों के मुताबिक, केंद्र में मंत्रियों को भी टाइप VIII बंगला आवंटित किया जाता है। इस तरह के बंगले में सात कमरे, घरेलू सहायकों के लिए अलग से क्वार्टर बने होते हैं।

क्या है खाली करने का प्रोसेस?: सरकारी बंगलों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत खाली कराया जाता है। निर्धारित अवधि के भीतर आवास नहीं खाली करने पर आवंटन रद्द कर दिया जाता है और इसके साथ बंगला खाली कराने की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाती है। आमतौर पर ऐसा करने से विभाग की तरफ से 30 दिन का नोटिस भी दिया जाता है।

(लेखक – अनीशा दत्ता)