Central Government

PM मोदी के भाई प्रहलाद मोदी सरकार के खिलाफ देंगे धरना, PDS में अनियमितता दूर करने और भूख मुक्त भारत की मांग

प्रहलाद ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के सदस्यों के साथ धरने पर बैठेंगे। प्रहलाद इस फेडरेशन के वाइस-प्रेसिडेंट हैं।

केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं सात लाख पद, रेलवे में अकेले ढाई लाख वैकेंसी- संसद में सरकार का कबूलनामा

Seven Lakh Vacant Posts in Central Government: कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ‘रेलवे में 2,59,369, रक्षा क्षेत्र में 1,87,054 और होम अफेयर्स में 72,365 पद खाली पड़े हैं।

EWS कैटगरी के छोटे कर्ज माफ कर सकती है सरकार, पांच साल बाद ही मिलेगा दोबारा लाभ

श्रीनिवास ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा, ‘‘यदि आपने एक बार ‘नयी शुरुआत’ के प्रावधान का लाभ उठा लिया तो आप अगले पांच साल तक इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे।

LIC के पास पड़े 10 हजार करोड़ रुपए पर किसी ने नहीं किया दावा, चेक करें आपका तो नहीं?

आईआरडीएआई ने इन सभी कंपनियों का कहा है कि अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर पॉलिसीधारक, लाभार्थी या आश्रित यह चेक कर सकें कि अनक्लेम इंश्योरेंस राशि उनकी है या नहीं।

7th pay commission: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, तत्काल नकद में मिलेगा पैसा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2019: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की है। 1 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2019 की अवधि के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द से जल्द नकद में किया जाएगा।

उर्दू को प्रमोट करने के लिए शाहरुख, सलमान, कैटरीना जैसे सितारों का सहारा लेगी मोदी सरकार

केंद्र सरकार बॉलीवुड सितारों के जरिये उर्दू लैंग्वेज को प्रोमोट करेगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज सितारों को अपने साथ जोड़ेगा। काउंसिल की तरफ से इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा- सरकार से कहिए न्याय व्यवस्था की आलोचना बंद करें

न्यायमूर्ति माथुर ने कहा, अभी तक सरकार आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पाई है। लेकिन सरकार न्यायपालिका को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराती है।

VVIP सुरक्षा में लगी एसपीजी को चाहिए हेलिकॉप्‍टर्स, इस वजह से हिचक रही मोदी सरकार

एसपीजी चाहती है कि वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए नया हेलिकॉप्टर खरीदा जाए, जिसमें लेटेस्ट फीचर्स हों। लेकिन सरकार इसमें रूचि नहीं दिखा रही है।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल से खत्म होगी हज सब्सिडी

Haj Subsidy India: इस साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हज पर सब्सिडी नहीं देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार हर साल हज यात्रा पर सब्सिडी के रूप में 700 करोड़ रुपए खर्च करती थी।

अब राष्‍ट्रपति, उप-राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री की गाड़ियों पर भी लगेगी नंबर प्‍लेट, मोदी सरकार का फैसला

वीवीआईपी गाड़ियों में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद अब इन गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया जा रहा है।

किसानों की अनदेखी पर घिरी केंद्र सरकार

विपक्ष ने सरकार पर कृषि क्षेत्र और किसानों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के मुताबिक, सिर्फ कह देने भर से 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं होगी।

केंद्र और दिल्ली के अधिकारों में स्पष्टता जरूरी: केंद्रीय सूचना आयोग

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री को दो महीने के अंदर जनता को भ्रष्टाचार की शिकायतों के निवारण के संदर्भ में अपने अधिकारों, क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया को स्पष्ट करना चाहिए…

केंद्र सरकार की नौकरियों में है 6 लाख वैकेंसी

सरकार ने आज राज्यसभा में बताया कि विभिन्न सरकारी महकमों में करीब 6 लाख सरकारी पद रिक्त हैं।

केजरीवाल को टक्कर देने वाला चेहरा खोज रही भाजपा

दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए पार्टी में विचार-मंथन शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) और उसकी सरकार की कड़ी चुनौतियों से उलझी भाजपा नए अध्यक्ष के चयन के लिए काफी सोच-समझकर कदम उठा रही है।

टेनिस खिलाड़ी को भारत सरकार देगी 35 लाख रुपए, जानिए क्यों?

खेल मंत्रालय ने टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन के अभ्यास, यात्रा और रिहायशी जरूरतों के लिये 35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की।

‘यदि केंद्र राम सेतु को छूता है तो आप अदालत के पास आएं’

सुप्रीम कोर्ट ने पौराणिक राम सेतु के बारे में केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश देने हेतु भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।

केंद्र-दिल्ली सरकार के बीच टकराव, IAS के कामकाज की समीक्षा करेगा केंद्र

दिल्ली सरकार में कार्यरत आइएएस अधिकारियों के कामकाज की केंद्र समीक्षा करेगा ताकि अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले नौकरशाहों पर नजर रखी जा सके।

Food Security Act लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अगुआई वाले एक पीठ ने कहा, ‘संसद क्या कर रही है? क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है?

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