Kuldeep Singh Sengar: भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट की चौखट पर दस्तक दी है। इस बार सेंगर ने अपनी मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है, जो 20 जनवरी को समाप्त होने वाली है। साथ ही कहा कि उन्हें 24 जनवरी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है।
सीबीआई ने सेंगर को दी गई मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने का विरोध किया। उन्हें बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में मेडिकल जमानत दी गई थी। जस्टिस विकास महाजन ने जांच अधिकारी से सेंगर के मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन करने को कहा। मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
कुलदीप सेंगर की 20 जनवरी को खत्म हो रही है मेडिकल जमानत
कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को 24 जनवरी को एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है। उनकी मेडिकल जमानत 20 जनवरी को खत्म हो रही है। ऐसे में उन्हें मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी ओर सीबीआई के वकील ने मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने का विरोध किया। इसमें कहा गया कि मेडिकल जमानत देने के आदेश के मुताबिक कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता।
सेंगर के वकील ने कहा कि आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि चिकित्सा आधार पर जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को मेडिकल आधार पर पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को 20 दिसंबर तक निलंबित कर दिया था। वह उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दस साल की सजा काट रहे हैं।
इसके बाद इसे 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। सेंगर ने चिकित्सा आधार पर सजा को अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने प्रस्तुत किया था कि सेंगर को पहले POCSO मामले में हाई कोर्ट द्वारा चिकित्सा आधार पर दो सप्ताह के लिए सजा का अंतरिम निलंबन दिया गया था। वह POCSO मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
अधिवक्ता सिंघल ने कहा कि वह जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि हिरासत में मौत के मामले में सजा आदेश पर कोई निलंबन नहीं था। 5 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। वह POCSO मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उन्हें 2018 में उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था।
30 दिनों के लिए सजा निलंबित करने की मांग की
इससे पहले जस्टिस प्रथिबा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने इलाज के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने इलाज के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबित करने की मांग की। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उन्हें एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाए और चिकित्सा मूल्यांकन कराया जाए और चिकित्सा अधीक्षक उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान करेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के बाद चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है।
मोदी सरकार का तोहफा: 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी
दावा किया गया है कि वह मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना संबंधी समस्याओं और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को कम से कम 2 से 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा जाएगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद वह एक ज्ञात स्थान पर रहेंगे और जांच अधिकारी के संपर्क में रहेंगे।
20 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए। पीठ ने कहा कि उनकी मेडिकल वैल्यूएशन के बाद अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जायेगी। चिकित्सा अधीक्षक सुझाव देंगे कि मांगा गया इलाज एम्स में संभव है या नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि सेंगर को रेटिना की समस्या है और वह चेन्नई के शंकर नेत्रालय में इलाज कराना चाहते हैं। दूसरी ओर, वकील महमूद प्राचा बलात्कार पीड़िता की ओर से पेश हुए और जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले की मेडिकल रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया था कि वांछित इलाज एम्स में संभव नहीं है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे पीड़ित को खतरा हो सकता है जिसे सुरक्षा प्रदान की गई है। दलीलों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी और मामले को सुनवाई के लिए 20 दिसंबर को सूचीबद्ध किया।
यह भी पढ़ें-
