ED 193 Cases Against Political Leaders: ईडी ने पिछले 10 सालों में वर्तमान, पूर्व सांसदों, विधायकों, राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए हैं। जिसमें से केवल दो मामलों में ही दोषसिद्धि हुई है। इस बात की जानकारी वित्त एवं राजस्व मंत्रालय ने हाल ही में संसद में दी। केरल से सांसद एए रहीम ने जब इस संबंध में सवाल पूछा तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसको लेकर जानकारी साझा की।
केरल के सांसद रहीम ने संसद में पूछे थे ये सवाल-
पिछले 10 सालों में सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ दर्ज ईडी मामलों की संख्या, पार्टी, राज्य और वर्ष के अनुसार।
दोषसिद्धि, बरी होने और लंबित जांच पर वर्षवार आंकड़े।
विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में वृद्धि और इस प्रवृत्ति के औचित्य की जांच।
ईडी जांच में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सरकारी सुधार।
पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासकों के साथ-साथ उनकी पार्टी के खिलाफ दर्ज ईडी के मामलों का राज्यवार डेटा नहीं रखा जाता है।
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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि, उन्होंने पिछले 10 वर्षों के दौरान मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनीतिक नेताओं या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामलों का वर्षवार विवरण प्रदान किया। सबसे अधिक मामले अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान दर्ज किए गए। उस अवधि के दौरान 32 मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने आगे बताया कि पिछले 10 वर्षों में दर्ज किए गए इन 193 मामलों में से केवल दो में ही दोषसिद्धि हुई है, जबकि अभी तक कोई भी बरी नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में संभावित वृद्धि और इस प्रवृत्ति के औचित्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई डेटा नहीं रखा जाता है।
चौथे सवाल के जवाब में कहा गया कि ईडी केवल विश्वसनीय साक्ष्य/सामग्री के आधार पर ही जांच के लिए मामले लेता है और राजनीतिक संबद्धता, धर्म या अन्य आधार पर मामलों में अंतर नहीं करता। इसके अलावा, ईडी की कार्रवाई हमेशा न्यायिक समीक्षा के लिए खुली रहती है।
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