सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल में थे। वहीं सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा बयान दिया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्हें बेल मिल गई है, इससे मैं खुश हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि वह दिल्ली सरकार को लीड करेंगे और अच्छा काम करेंगे।
जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें (मनीष सिसोदिया) इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है तो यह जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के ट्रायल की तारीख़ तय करने तक वे (मनीष सिसोदिया) अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रह सकते। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि आप नेता तुरंत सुनवाई के हकदार हैं और उन्हें वापस ट्रायल कोर्ट में भेजना उनके लिए सांप-सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बिना किसी ट्रायल के असीमित समय तक जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
सत्य की जीत हुई- संजय सिंह
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी जिंदगी के 17 महीने बर्बाद कर आज उन्हें रिहा किया गया है, यह सत्य की जीत हुई है।
दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, “यह दिल्ली और देश के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्रांति का रोल मॉडल स्थापित किया था, उसके कारण तानाशाही सरकार ने उन्हें बिना किसी तथ्य और फर्जी केस में 17 महीने तक जेल में रखा। आज सच्चाई की जीत हुई।”
अखिलेश यादव ने केजरीवाल को बेल मिलने की जताई उम्मीद
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि सभी को न्याय मिलेगा, खासकर आप नेता अरविंद केजरीवाल को, जो अभी भी जेल में हैं।” वहीं वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर अखिलेश यादव ने कहा, “यह विधेयक इसलिए आया है क्योंकि सरकार चाहती है कि सारी शक्ति उसके हाथ में केंद्रीकृत हो जाए। किसी के धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप अच्छा नहीं है।”