Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता ने शनिवार को कोर्ट का रुख किया। के. कविता ने कोर्ट में सीबीआई की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की मांग की गई थी।
कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तिहाड़ में कविता से पूछताछ करने की अनुमति दे थी। यह आदेश कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर दिया था। जिसमें कोर्ट से कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी।
कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने “उनके पीठ पीछे” याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
उन्होंने कोर्ट से कहा, ”मुझे आशंका है कि कोर्ट से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा।” उन्होंने कोर्ट से कविता का पक्ष सुनने तक आदेश का पालन करने की अपील की। कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
शुक्रवार को सीबीआई ने यह कहते हुए कोर्ट का रुख किया था कि मामले में उसकी संलिप्तता के संबंध में मामले की आगे की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के संबंध में कविता से पूछताछ की जानी आवश्यक है। जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को के. कविता से ज्यूडिशियल कस्टडी में पूछताछ की इजाजत दे दी थी।
जांच एजेंसी ने कहा था कि वह कविता से बुची बाबू (कविता से जुड़े अकाउंटेंट) के फोन से बरामद चैट और एक भूमि सौदे के पोस्ट से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करना चाहती है, जिसमें कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
गुरुवार को तेलंगाना एमएलसी ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षा के कारण उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए, जिसके लिए उन्हें अपनी मां के “नैतिक और भावनात्मक समर्थन” की आवश्यकता है।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर “साउथ ग्रुप” की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। राष्ट्रीय राजधानी में उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
कविता को 15 मार्च को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।