12 lakh Income Tax Relief Budget 2025: दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए अपने चिर-परिचित अंदाज में प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने रविवार को दिल्ली के आरके पुरम में ‘विकसित दिल्ली संकल्प रैली’ को संबोधित किया और इस दौरान दिल्ली के मिडिल क्लास को लुभाने की पूरी कोशिश की।
बताना होगा कि दिल्ली में 3 फरवरी को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 5 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में वोटिंग है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश करते हुए कहा, ‘अगर जवाहर लाल नेहरू के जमाने में आप 12 लाख रुपये कमाते तो आपकी एक चौथाई सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आज इंदिरा गांधी का जमाना होता तो 12 लाख रुपये तक की आय पर आपके 10 लाख रुपये टैक्स में चले जाते।’
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मोदी ने कहा कि 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख रुपये कमाते तो आपको 2 लाख 60 हजार रुपए टैक्स देना होता लेकिन अब बीजेपी सरकार के ताजा बजट के बाद साल में 12 लाख कमाने वाले को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
बताना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिए जाने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा दांव माना जा रहा है।
बीजेपी को मिलेगा इस कदम का फायदा?
इस ऐलान के बाद एनडीए और सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि यह देश के मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला कदम है। दिल्ली में बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। याद दिलाना जरूरी होगा कि आम आदमी पार्टी ने 23 जनवरी को मिडिल क्लास मेनिफेस्टो जारी किया था और इसमें इस वर्ग को राहत देने की मांग केंद्र सरकार से की गई थी।
माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से 12 लाख तक की आय को इनकम टैक्स फ्री किए जाने का दिल्ली विधानसभा चुनाव में असर हो सकता है और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। शायद इसे देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में लोगों को यह बताया कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते तो उन्हें 12 लाख कमाने पर कितना टैक्स देना होता। देखना होगा कि 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले मतदान में इसका कितना असर होता है।
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