Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीते दिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल न आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेज रही है। इस मामले में आज पूरे दिन हुई सियासत के बाद चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल कल तक इन आरोपों का सबूत दें।
दरअसल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर मिलाने और सामूहिक नरसंहार के अपने गंभीर आरोपों को तथ्यों के साथ साबित करने को कहा है। चुनाव आयोग ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया है, जिनके तहत राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सद्भाव के खिलाफ शरारती बयानों के लिए तीन साल तक की कैद हो सकती है।
पड़ोसी राज्यों के बीच हो सकता है तनाव- ECI
चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय समूहों और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा करना, साल के इस समय में पानी की वास्तविक या अनुमानित कमी या अनुपलब्धता के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।
चुनाव आयोग ने केजरीवाल को शिकायतों पर अपना जवाब, खासकर तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं के साथ-साथ साक्ष्यों के समर्थन के साथ 29 जनवरी, 2025 को रात 8 बजे तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि आयोग मामले की जांच कर सके और उचित कार्रवाई कर सके।
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क्या बोले थे अरविंद केजरीवाल?
बता दें कि सोमवार को AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। बीजेपी सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है, जिसे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से दिल्ली के एक तिहाई हिस्से में पानी की किल्लत हो गई है।
BJP ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत
केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था और यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की थी। साथ ही यह भी कहा था कि हरियाणा सरकार केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रही है। दिल्ली चुनाव से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।