महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में भी कोरोना के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कमिटी ने फैसला लिया है कि राज्य के विभिन्न जेलों से 17000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस कमिटी ने राज्य के गृह विभाग को इस संबंध में जानकारी दी है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमजद सईद, संजय चांडे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और महाराष्ट्र में जेल महानिदेशक एसएन पांडे इस कमिटी के सदस्य हैं।
हालांकि मकोका और UAPA के तहत बंद कैदियों को राहत नहीं मिलेगी और इन कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा, दुष्कर्म, बैंक एंव आर्थिक घोटालों के आरोपियों को भी राहत नहीं मिलेगी। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक महाराष्ट्र की जेल में कुल 35239 कैदी हैं। इनमें से 17 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑर्थर रोड जेल के 185 कैदियों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कोरोना वायरस फैलने के मद्देनजर देश भर की जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने का कहा था। इसके बाद ही समिति का गठन किया गया था।
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