कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार इन बच्चों के देखभाल का जिम्मा उठाएगी। पीएओ की ओर से दी गई जानकारी में यह कहा गया है कि ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में हर महीने वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रूपये का फंड दिया जाएगा। साथ ही पीएमओ ने यह भी कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए लोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा और इसका ब्याज पीएम केयर्स से दिया जाएगा। इसके अलावा इन बच्चों को 18 साल तक 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। इस बीच अब वे सभी राज्य जहां पूर्ण लॉकडाउन लगा है, वे अब धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ने का ऐलान कर चुके हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सबसे पहले बंदी खत्म करने की बात कह चुके हैं। हालांकि, कुछ राज्य अभी भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। कुछ अन्य राज्यों में अभी संशय की स्थिति बनी है।
इस बीच आईआईटी दिल्ली की ओर से जारी रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर ज्यादा ढील दी गई तो दिल्ली में तीसरी लहर में हालात दूसरी लहर से भी बद्तर होंगे। आईआईटी के मुताबिक, तीसरी लहर में हर दिन 45 हजार कोरोना के केस आ सकते हैं और तकरीबन 9 हजार मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी। इस खऱाब स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत रोज पड़ेगी। बताया गया है कि आईआईटी दिल्ली से यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ही कहा था।
बता दें कि फिलहाल देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें तमिलनाडु ने तो लॉकडाउन 6 जून तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जबकि महाराष्ट्र ने भी प्रतिबंध जारी रखने की बात कही है। दूसरी तरफ पंजाब, नगालैंड और राजस्थान भी अभी बंदी लागू रखेंगे। हालांकि, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में केसों में गिरावट के बीच लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया जा सकता है।
भारत में लगातार दूसरे दिन देश में दो लाख से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही कुल 1.73 लाख केस दर्ज हुए हैं, जो कि 45 दिन में सबसे कम हैं। इस दौरान 3617 लोगों की जान भी गई है। हालांकि, रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या लगातार 16वें दिन बीमार पड़ने वालों से ज्यादा रही है। पिछले एक दिन में ही 2.84 लाख मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट फिलहाल 90 फीसदी तक पहुंच गया है और इसके तेजी से आगे बढ़ने का अनुमान है। बता दें कि भारत में अब कोरोना के कुल 22,28,724 एक्टिव केस हैं।
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि अब हमें अनलॉक की दिशा में जाना है, कोरोना कर्फ्यू को धीरे-धीरे हटाना है। जिले में क्या करना है जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठकर तय करेगा। हम यहां से अभी दिशानिर्देश भेजेंगे। परंतु अंतिम निर्णय जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेगा। जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना होगा कि हम क्या खोलें, क्या न खोलें।
राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 2,314 नए मामले दर्ज किए गए। जबकि 70 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई। साथ ही इस दौरान करीब 8,108 लोग डिस्चार्ज भी किए गए। राज्य में अभी भी कुल 56,628 सक्रिय मामले हैं।
दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 956 नए मामले सामने आए, जो लगभग पिछले दो महीने में दर्ज किए गए मामलों में सबसे कम है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस महामारी से 122 और मरीजों की मौत हुई जबकि संक्रमण दर घटकर 1.19 प्रतिशत हो गई। दिल्ली में 22 मार्च को इस संक्रमण के 888 मामले दर्ज किये गये थे और इसके बाद से पहली बार एक दिन में एक हजार से कम मामले सामने आये हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, इस महामारी से 122 और मरीजों की मौत होने से दिल्ली में मृतकों की संख्या बढ़कर 24,073 पर पहुंच गई। बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 1,072 मामले सामने आये थे और 117 मरीजों की मौत हुई थी जबकि संक्रमण दर 1.53 प्रतिशत थी। शुक्रवार को 1,141 मामले सामने आये थे और 139 लोगों की मौत हुई थी, जबकि संक्रमण की दर 1.59 प्रतिशत थी।
शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर ये योजना संचालित होगी।
बॉम्बे HC ने PM केयर फंड के 150 में से 113 खराब वेंटिलेटर निकलने के मामले पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है आप गुजरात की कंपनी का बचाव कर रहे हैं, कंपनी के दावों को जस का तस कैसे मान लिया और आपने ये तक नहीं कहा कि इस मामले की जांच होगी।
कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली में लगे लॉकडाउन की वजह से ऑटो ड्राइवरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक ऑटो ड्राइवर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि, "हमारा काम काफी खराब चल रहा है। रोड पर सवारी नहीं होती है तो हमारा काम कैसे चलेगा। जब दफ़्तर और फैक्ट्रियां खुलेंगी तभी हमारा काम बनेगा।"
केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी देशवासियों को वैक्सीन की डोज़ देने में समय लगेगा। शनिवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की डोज़ देने में समय लगेगा। अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। आने वाले अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज़ उपलब्ध हो जाएगी।
दिल्ली की अदालत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा को जमानत दे दी है। हालांकि शनिवार को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी ने सफेदपोश अपराध को अंजाम दिया और कोरोना संक्रमितों को अधिक दामों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचकर मुनाफा कमाया। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने खान चाचा, टाउन हॉल तथा नेगे एंड जू से कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। ये रेस्तरां आरोपी नवनीत कालरा के थे।
गोवा सरकार ने 7 जून सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह ट्वीट कर जानकारी दी।
कोरोना वायरस के संकट की रोकथाम के लिए गोवा सरकार ने कर्फ्यू 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। अब गोवा में कोरोना को लेकर 7 जून की सुबह सात बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर ने भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाबंदियों को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा इस साल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था को पिछले साल के मुकाबले ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यदि हर महीने औसतन 1.10 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी राजस्व प्राप्ति होती है तो ऐसी स्थिति में राज्यों का जीएसटी राजस्व घाटा 1.50 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहेगा। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुये बजाज ने कहा, ‘‘यदि हम पिछले साल की तरह का ही फार्मूला अपनाते हैं, तो जीएसटी का अंतर 1.58 लाख करोड़ रुपये बनता है। लेकिन पिछले साल जब पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था और अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा था इस साल ऐसा नहीं है।’’
तमिलनाडु सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने कहा है कि कि जिन बच्चों के माता-पिता की कोविड की वजह से मौत हो गई, उन्हें पांच लाख रुपये की मदद दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश और केरल समेत कई सरकारें अनाथ बच्चों की आर्थिक से लेकर शिक्षा क्षेत्र में मदद का ऐलान कर चुकी हैं।
आईआईटी-दिल्ली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली को कोरोना के सबसे बुरे दौर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुमान के मुताबिक, यहां कोविड-19 संक्रमण के रोजाना लगभग 45,000 केस आ सकते हैं। इनमें से 9,000 मरीज ऐसे होंगे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी। यह रिपोर्ट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराई गई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार नियंत्रित हो रहा है। उन्होंने बताया, "कल हमने लगभग 76,000 टेस्ट किए जिसके बाद नए पाज़िटिव केस 1,640 आए और स्वस्थ होकर 4,995 लोग घर गए। रिकवरी रेट बढ़कर 95% हो गया है। पाज़िटिविटी रेट 2.1% है।" बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जानी है।
यूपी के बाराबंकी जिले में कोरोना जांच नहीं कराने वालों को निःशुल्क राशन देने से मना करने पर नाराज ग्रमीणों ने जांच टीम पर हमला बोल दिया। लोगों ने लाठी लेकर दौड़ा लिया। शिकायत के बाद पांच लोगों पर बलवा, आपदा प्रबंधन और महामारी ऐक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार कोठी थाना क्षेत्र के रेवती पुरवा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब कोटेदार बिना कोरोना जांच के राशन देने से मना कर दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी लेकर जांच टीम पर हमला बोला दिया। इस दौरान कोविड टेस्ट कराने पहुंची जांच टीम ने किसी तरह मौके से भाग अपनी जान बचाई। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने कोटेदार का रजिस्टर फाड़ दिया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार की ‘लापरवाही’ को जिम्मेदार ठहराते हुए शनिवार को कहा कि अगर केंद्र ने पहली एवं दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो इस संकट को टाला जा सकता था। सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला ‘जिम्मेदार कौन’ के तहत उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह सवाल किया कि केंद्र ने महामारी वाले साल 2020 में ऑक्सीजन का निर्यात 700 प्रतिशत तक क्यों बढ़ा दिया? उन्होंने यह भी पूछा कि मोदी सरकार ने अपने ही विशेषाधिकार प्राप्त समूह की ऑक्सीजन संकट की सलाह को दरकिनार क्यों किया?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। सीएम ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 900 केस आए हैं। जैसे-जैसे केस कम होंगे, हम और अनलॉक करेंगे।
नगालैंड सरकार ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राज्य में पूर्ण लॉकडाउन 11 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, 14 मई को सात दिन के लिये लागू किये गए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया था। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्री नीबा क्रोनू ने यह जानकारी दी। नगालैंड में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 192 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 21,215 हो गई। इसके अलावा पांच और रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 343 तक पहुंच गई।
तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के चक्र को तोड़ने में मदद के लिये लागू किये गए राज्यव्यापी लॉकडाउन को एक सप्ताह यानी 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वायरस की रोकथाम के लिये यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने और घरों में रहने की अपील की। स्टालिन ने एक बयान में कहा कि अगले महीने से राशन दुकानों के जरिये राशन कार्डधारियों को किराने की 13 वस्तुओं के पैकेट वितरित किये जाएंगे। तमिलनाडु में 10 मई को कुछ छूटों के साथ दो सप्ताह का लॉकडाउन लागू किया गया था। बाद में इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया था।
देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेलवे ने ऑक्सीजन सप्लाई का बीड़ा उठाया और कई राज्यों में इसकी कमी को दूर किया है। रेल मंत्रालय ने रविवार को एक ट्वीट में इस उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए हमने 20,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी। अभी तक 300 एक्सप्रेस ट्रेन ने अपनी यात्रा की है।
बिहार में एक जून को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। बताया गया है कि इसे लेकर सरकार आज समीक्षा बैठक करेगी। सीएम नीतीश कुमार खुद सभी जिलों के डीएम से लॉकडाउन पर फीडबैक लेंगे। इसमें वे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने पर भी सलाह लेंगे। दूसरी तरफ कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) बिहार ने लॉकडाउन जारी रखने की स्थिति में अपने लिए कुछ छूट देने की मांग की। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ एक वर्चुअल संवाद आयोजित किया गया। मंत्री ने व्यवसायियों की समस्याओं को सुना और उस पर विचार करने का आश्वासन दिया।
देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन(IMA) उत्तराखंड ने योग गुरु रामदेव को बहस के लिए चुनौती दी है। IMA उनसे पूछा है कि कौन से एलोपैथिक अस्पतालों ने इलाज के लिए पतंजलि की दवाएं दी हैं। IMA ने पैनल डिस्कशन के साथ बहस की सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है।
देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों में करीब दो महीने से लागू लॉकडाउन से भारी राजस्व संकट के बीच केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अबतक 2.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जो एक साल पहले की तुलना में 55 फीसदी अधिक है। केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने शुक्रवार को कहा कि चुनौती के इस समय में आरबीआई ने बांड पर प्रतिफल का अच्छा प्रबंध किया जिससे सरकार के लिए कर्ज लेने की लागत कम रही।
ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने की योजना अधर में अटक सकती है, क्योंकि अधिकारी और वैज्ञानिक कोरोना वायरस के बी.1.617 स्वरूप के प्रसार को लेकर सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे हैं और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संक्रमण के नए मामलों में से वायरस का यह स्वरूप अनुमानत: तीन-चौथाई मामलों के लिए जिम्मेदार है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यकारी इकाई पब्लिक हेल्थ इंग्लैण्ड के आंकड़ों के अनुसार वायरस के इस स्वरूप के मामलों में पिछले सप्ताह से लेकर 3,535 की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या 6,959 हो गई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने कहा कि सरकार को पहले से ही लगता है कि प्रतिबंधों में ढील के साथ मामले बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के नए मामलों में से आधे से अधिक और संभवत: तीन-चौथाई मामले इस स्वरूप (बी.1.617) की वजह से हैं।’’
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शुक्रवार सुबह कोरोना संक्रमण रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल पर यहां नगर भ्रमण को निकले और घर में पृथक-वास कर रहे मरीजों का हाल जाना। सांरग ने घर में पृथक-वास में कर रहे लोगों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की। सारंग ने मरीजों से कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये घर से बाहर न निकलें, घर में भी सामाजिक दूरी के साथ अलग रहें तथा मास्क की अनिवार्यता जरूरी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी है, ऐसे में सरकार सभी तरह के एहतियात बरतने में जुटी है।
झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर कोविड-19 के टीकों के कथित अपव्यय पर अपने आंकड़े तत्काल दुरुस्त करने को कहा है क्योंकि केन्द्र सरकार के कोविन ऐप पर अब भी झारखंड में इन टीकों के 38.45 प्रतिशत अपव्यय की बात कही गयी है जबकि इसके उलट राज्य में टीकों का कुल अपव्यय देश के औसत से कहीं कम सिर्फ 4.65 प्रतिशत ही हुआ है। झारखंड के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण सिंह ने बताया कि गुरुवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस सिलसिले में पत्र लिख कर कहा गया है कि केन्द्र सरकार कोविन ऐप पर अपने आंकड़ों को तुरंत दुरुस्त करे। उन्होंने बताया कि 27 मई की शाम को भी केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कोविन ऐप पर झारखंड में देश में टीकों का सर्वाधिक अपव्यय दिखाया गया है और यह आंकड़ा अब बढ़ कर 38.45 प्रतिशत हो गया है।
घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराये की निचली सीमा में 13 से 16 प्रतिशत वृद्धि की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है। हवाई यात्रा किराये में यह वृद्धि एक जून से प्रभाव में आ जायेगी।
हवाई किराये की ऊंची सीमा को हालांकि, पूर्ववत रखा गया है। सरकार के इस कदम से एयरलाइन कंपनियों को मदद मिलेगी। कोविड- 19 की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है जिसकी उनकी आय घटी है। देश में हवाई उड़ान अवधि के आधार पर हवाई यात्रा किराये की निचली और ऊंची सीमा तय की गई। यह सीमा पिछले साल दो माह चले लॉकडाउन के 25 मई को खुलने के समय तय की गई।