Coronavirus Latest News in India: देश के कम से कम सात राज्यों ने सोमवार (6 अप्रैल, 2020) को संकेत दिए कि 14 अप्रैल को 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उनके राज्यों में कुछ प्रतिबंध जारी रहेंगे। खबर लिखे जाने तक इन सात राज्यों में कोरोना वायरस के 1367 मामले दर्ज किए जा चुके हैं जो देशभर के 4281 मामलों में से लगभग एक तिहाई है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो अपने राज्य में लॉकडाउन का विस्तार किए जाने के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने भी संकेत दिए हैं कि वो अगले मंगलवार के बाद से अपने राज्यों में प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं हटाएंगे। असम में कोरोना संक्रमण के 26 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के बाद ये राज्य अपने सूबे में दाखिल होने की इच्छा रखने वाले लोगों को रेगुलेट करने के लिए एक पंजीकरण प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है।
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महाराष्ट्र में देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक 748 कोरोना के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में मुंबई, पुणे और हॉटस्पॉट में प्रतिबंध को आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। यूपी के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े मामलों की संख्या में वृद्धि (305 में से 159) के बाद लॉकडाउन को लेकर अनिश्चितता है।
राजस्थान (274) ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में ऐसे मामलों को रोकने पर काम कर रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ (10) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि अंतरराज्यीय यात्रा को लेकर चिंता के साथ-साथ इस प्रकोप का प्रसार होगा। सिर्फ मध्य प्रदेश (165) एकलौता राज्य है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी।
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उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए लोगों से ‘‘लंबी लड़ाई’’ लड़ने के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए सोमवार को अपने मंत्रियों से कहा कि लॉकडाउन से धीरे-धीरे बाहर निकलने और घातक महामारी के आर्थिक प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए योजनाएं बनाएं। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की योजनाएं भी बनाई जाएं।
नई दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य हिस्से में और ज्यादा लोगों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 4200 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या कम से कम 138 हो गई है। सरकार ने सभी सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30 फीसदी कटौती करने की भी घोषणा की है और दो वर्षों तक उनके क्षेत्रीय विकास कोष को भी रोक दिया जाएगा जो करीब आठ हजार करोड़ रुपए बनता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिए कि बीमारी ‘स्थानीय समुदाय संचरण’ के चरण में है और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही काफी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कुछ इलाकों को पूरी तरह लॉकडाउन से छूट नहीं दी जा सकताी है। (एजेंसी इनपुट)