कर्नाटक में भारी सियासी उठापटक के बाद बीजेपी ने सरकार बना तो ली है लेकिन अभी तक वहां कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है। दिचस्प बात यह है कि कैबिनेट के गठन के बिना ही 22 दिन में सीएम येदियुरप्पा ने चार कैबिनेट बैठकें भी की है। सरकार बनने के तीन हफ्तों के बाद चार कैबिनेट बैठक में येदियुरप्पा अकेले वो शख्स रहे हैं जो बैठक में मौजूद रहे हैं। कैबिनेट की इस मीटिंग में येदियुरप्पा के अलावा सचिव और राज्य के अलग-अलग विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।

उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के बारे में विचार-विमर्श के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह से पिछले 22 दिनों में कई प्रयास किए लेकिन यह मीटिंग बेनतीजा रही। येदियुरप्पा की पिछले दो दौरे बेकार रहे। पहला दौरा जब उन्होंने किया तो अमित शाह तीन तलाक विधेयक लाने की तैयारी में व्यस्त थे। इसके अलाव उनकी अगली मीटिंग के दौरान शाह कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर बदलाव करने में जुटे थे। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने भी बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अमित शाह से मिलने की कोशिश की थी लेकिन वह असफल रहे थे।

26 जुलाई को सीएम येदियुरप्पा ने अपनी पहली बैठक के दौरान दो बड़े फैसले लिए किसानों को केंद्र से मिल रहे 6000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन में कर्नाटक के किसानों को चार हजार सरकार की तरफ से देने के फैसले की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने बुनकर समुदाय के लोगों की 100 करोड़ की ऋण माफी का ऐलान किया।

इसके बाद 29 जुलाई को दूसरी बैठक के दौरान 2017-18 और 2018-19 के दौरान मछुआरों को दिए गए 60.58 करोड़ की ऋण माफी का ऐलान किया। वहीं 14 अगस्त की मीटिंग के दौरान शिवमोग्गा में विकास कार्य के लिए तीन प्रस्ताव को हरी झंडी दी जिसमें कुल 1279 करोड़ की लागत आनी थी। इसके अलावा उन्होंने बैठक में बाढ़ पीड़ितों को 3800 के मुआवजे को बढ़ाकर 10 हजार कर दिया था।

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इस बीच, सीएम फिर से दिल्ली में हैं, उम्मीद है कि आखिरकार उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर कर्नाटक मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री पद भरे जाने हैं। गौरतलब है कि न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भाजपा विधायक दल की बैठक 20 अगस्त को बेंगलुरु के विधान सौधा में होगी। कैबिनेट विस्तार बाद में दिन में किया जाएगा।