केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुई लैंड स्लाइड को राष्ट्रीय आपदा (National Calamity) घोषित करने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने केरल को सूचित किया कि 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि केरल सरकार के पास राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रही है।
राज्य सरकार ने इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र से 900 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में वायनाड में हुई लैंड स्लाइड में 231 लोगों की मौत हो गई थी और 47 अन्य अभी भी लापता हैं। लैंड स्लाइड के कारण लगभग 900 परिवार विस्थापित हो गए, जिससे तीन बस्तियाँ लगभग वीरान हो गईं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में केरल सरकार के विशेष प्रतिनिधि केवी थॉमस को लिखे पत्र में कहा, “एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के मौजूदा प्रावधानों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।”
केरल के पास पर्याप्त धन- केंद्र सरकार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है। पत्र में कहा गया है, “मैं यह कहना चाहूंगा कि 2024-25 के लिए केरल को 388 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 145.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31 जुलाई को और 145.60 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त 1 अक्टूबर को जारी की गई। इसके अलावा, केरल के महालेखाकार ने इस साल 1 अप्रैल तक एसडीआरएफ खाते में 394.99 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी है। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।”
पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार की एक टीम ने लैंड स्लाइड प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की थी।