Mukhtar Abbas Naqvi: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार (23 सितंबर, 2022) को कहा कि सीबीआई और ईडी अब “पिंजरे के तोते” नहीं हैं, बल्कि अब “कानून के गहने” बन गए हैं, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। नकवी के इस बयान पर रौनक नाम की एक यूजर ने लिखा, ‘2024 में जब भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, कानून के इन गहनों का दिल से, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।
बता दें, मई, 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट में सरकार के हस्तक्षेप पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी दोनों को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है, जो अपने मालिक की बोली बोलता है। यह ऐसी अनैतिक कहानी है, जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और रामपुर में शुक्रवार (23 सितंबर, 2022) को मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने के लिए विपक्षी दलों की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि इस तरह के सवाल उठाने वाले खुद गलत काम करने के लिए कटघरे में हैं। नकवी ने कहा कि ये ‘भ्रष्टाचार के चैंपियन’ आज मुश्किल में हैं, इसलिए वे एजेंसियों के खिलाफ निराधार बयान दे रहे हैं।
केरल में पीएफआई के हिंसात्मक प्रदर्शन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएफआई जैसे कुछ संगठन देश में सद्भाव के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आपराधिक और सांप्रदायिक साजिश में शामिल हैं। ऐसे नापाक तत्वों को हराने के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। नकवी ने कहा कि जो लोग अपने सुरक्षा कवच के रूप में धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, वे समुदाय, देश और पूरी मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
बता दें, केरल में पीएफआई के बंद के आह्वान के बाद राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार (23 सितंबर, 2022) को हिंसक घटनाएं सामने आईं हैं। तिरुवनंतपुरम में बंद का समर्थन कर रहे पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो-रिक्शा और एक कार को कथित रूप से तोड़ दिया। केरल हाई कोर्ट ने केरल में एक दिवसीय राज्यव्यापी बंद का आह्वान करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं के खिलाफ स्वत संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य में बिना अनुमति के बंद का आह्वान नहीं कर सकता है।