केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले आई इस खबर को एक पक्ष ऐतिहासिक बता रहा है तो दूसरी तरफ इसे भेदभावपूर्ण कहा जा रहा है। बीजेपी के एक्स अकाउंट से लिखा गया है–जो कहा सो किया… मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी–जबकि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे गोडसे के विचार पर आधारित कानून बताया है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे यह खबर सामने आने के बाद किसने क्या कहा?
CAA नियमों का नोटिफिकेशन जारी होने पर कौन क्या बोला?
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा–”हमें पता चला है कि यह अधिसूचना जारी की गई है और सभी समुदाय के सदस्यों से मेरी अपील है कि हम सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए और अधिसूचना का अध्ययन करेंगे और फिर कोई बयान देंगे।”
- पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा,”आपको छह महीने पहले नियमों को अधिसूचित करना चाहिए था। यदि कोई अच्छी चीजें हैं, तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी और इसका विरोध करेगी। मुझे पता है रमज़ान से पहले का दिन क्यों चुना गया। मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूं।”
- एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने कहा, “आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा फिर CAA के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है। जो भी सताया गया हो उसे शरण दें लेकिन यह धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को पांच साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर-एनआरसी के साथ, सीएए केवल मुसलमानों को टार्गेट करने के लिए है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। जो लोग सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर आए हैं उनके पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,”मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।”
- बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ”जिस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाना महत्वपूर्ण था, उसी तरह सीएए भी महत्वपूर्ण है…सीएए का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर किसी ने अत्याचार का सामना किया है और वह भारत आ जाए हम उन्हें नागरिकता देंगे। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो यह साफ तौर पर वोट बैंक की राजनीति है।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार एवं माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद! इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों-बहनों का हार्दिक अभिनन्दन।”
- बसपा चीफ मायावती ने कहा,”केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय, इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसेे लागू किया जाना ही बेहतर होता।”
