गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को साफ किया है कि National Register of Citizens (NRC) और National Population Register (NPR) में कोई संबंध नहीं है। यह दावा उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कही है। बकौल गृह मंत्री, “यह (एनपीआर) अप्रैल में अपडेट होना शुरू होगा।”
बकौल गृह मंत्री, “यह (एनपीआर) अप्रैल में अपडेट होना शुरू होगा। जहां तक बात है देश भर में NRC की तो इस पर चर्चा की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कैबिनेट या फिर संसद में इस पर कोई बात नहीं हुई है।”
CAA पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी द्वारा की गई आलोचना पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा- अगर हम ये कहें कि सूरज पूर्व से निकलता है, तब ओवैसी कहेंगे कि नहीं वह तो पश्चिम से निकलता है। वह हमेशा हमारे कदम का विरोध करते हैं। फिर भी मैं अभी यह सुनिश्चित कर दूं कि CAA का NRC से कोई लेना-देना नहीं है।
#WATCH Home Minister Amit Shah speaks to ANI on National Population Register, NRC/CAA and other issues. https://t.co/g4Wl8ldoVg
— ANI (@ANI) December 24, 2019
NPR पर केरल और पश्चिम बंगाल के रुख को लेकर गृह मंत्री ने कहा- मेरी विनम्रतापूर्वक दोनों ही सूबों के सीएम से अपील है कि वे ऐसे कदम न उठाएं और कृपया अपने फैसलों की समीक्षा करें। अपनी राजनीति चमकाने के लिए वे गरीबों को विकास की योजनाओं से बाहर न करें।
क्या CAA को लेकर सरकार की ओर से संवाद की कमी रही? यह सवाल पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया- कुछ तो कमी रही होगी। मुझे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। पर संसद का मेरा भाषण देख लें, उसमें सब स्पष्ट किया है कि किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं है।
#WATCH Home Minister Amit Shah to ANI: There is no need to debate this( pan-India NRC) as there is no discussion on it right now, PM Modi was right, there is no discussion on it yet either in the Cabinet or Parliament pic.twitter.com/hgHJ3IBFCO
— ANI (@ANI) December 24, 2019
उन्होंने ANI से यह भी कहा- हो सकता है कि कुछ नाम NPR में रह गए हों, फिर भी उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह NRC की प्रक्रिया नहीं. NRC अलग चीज है। मैं साफ करना चाहता हूं कि किसी की भी नागरिकता NPR की वजह से नहीं जाएगी।