जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटने के सरकार के कदम के बीच 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐसा वाकया भी हुआ था, जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता। यह वाकया था एक के बाद एक राज्यसभा के तीन सदस्यों के इस्तीफा। तब कहा जा रहा था कि तीनों सांसदों ने केंद्र के कश्मीर पर फैसले और उसे लेकर अपनी पार्टी के रुख की वजह से इस्तीफा दिया था, हालांकि अब सामने आया है कि इन तीनों ही नेताओं का इस्तीफा उस दौरान भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा थी, जिसके जरिए पार्टी ने दिन की अपनी विधायी योजना पूरी कर ली।
गौरतलब है कि कांग्रेस के भुवनेश्वर कलिता, सपा के सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ के इस्तीफे के पीछे की वजह उस दौरान साफ नहीं थी। लेकिन नए खुलासे के मुताबिक, 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ऐलान से कुछ पहले ही भाजपा ने इन तीनों राज्यसभा सदस्यों से संपर्क किया था। बताया गया है कि सरकार के एक पदाधिकारी गुपचुप तरीके से असम के एक नेता के साथ कलिता के नई दिल्ली स्थित घर पहुंचे थे और उन्हें जम्मू-कश्मीर पर होने वाले ऐलान के बारे में जानकारी दी थी। इस दौरान कलिता को कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में आने का प्रस्ताव भी दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा घटनाक्रम इतना गुप्त और तेजी से हुआ कि खुद कलिता आश्चर्यचकित रह गए थे। हालांकि, प्लान-बी के तहत भाजपा ने इस मामले में कलिता के रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया था। उन्हें मनाने के लिए उनके रिश्तेदारों को असम से दिल्ली तक बुला लिया गया था। हालांकि, तब कांग्रेस के चीफ व्हिप रहे कलिता ने भाजपा के प्लान पर सहमति जता दी, जिसके चलते इस विकल्प का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी।
बताया जाता है कि कलिता और सपा के सदस्य उस दौरान भाजपा की राज्यसभा गणित के लिए काफी अहम थे। दरअसल, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत हासिल करना होता है। यह बहुमत है हर एक सदन में उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन हासिल होना। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पर संशोधन का ऐलान किया, तो कांग्रेस के चीफ व्हिप के तौर पर कलिता को अपनी पार्टी के सदस्यों को व्हिप जारी करना था। इतना ही नहीं कलिता और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने इस मामले में चर्चा के लिए राज्यसभा अध्यक्ष को रूल 267 के तहत नोटिस भी दिया था।
संविधान संशोधन को पास कराने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही कुछ विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को साफ कर दिया था कि अगर कलिता ने व्हिप जारी किया, तो उन्हें राज्यसभा पहुंचना पड़ेगा, वर्ना उनकी सदस्यता जा सकती है। इसके बाद 5 अगस्त को जब सदन एक साथ बैठा, तब राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने कलिता के इस्तीफे का ऐलान किया। कलिता ने यह इस्तीफा 5 अगस्त की सुबह ही भेजा था और इसे सत्यापित करने के बाद स्वीकार कर लिया गया। कलिता के इस फैसले से कांग्रेस पूरी तरह चकित रह गई।
द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जब भुवनेश्वर कलिता से 5 अगस्त 2019 को उनके इस्तीफे का दिन चुनने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, ‘इस मुद्दे की वजह से। मैं भी इसका समर्थन लंबे समय से कर रहा हूं। हमें भी एक ध्वज और एक संविधान के साथ एक राष्ट्र होना चाहिए। यह कोई नहीं कर सका था और जब यह सरकार अनुच्छेद 370 को रद्द करने का बिल लेकर आई, तो मैंने सोचा कि मुझे बिल का समर्थन करना चाहिए।
कलिता ने कहा था, “मैंने पार्टी में अपने कुछ सहकर्मियों से चर्चा की और मैंने उन्हें बताया कि यह एक अहम मुद्दा है और कांग्रेस को संसदीय दल या वर्किंग कमेटी में इसपर बात करनी चाहिए और बिल का समर्थन करने का फैसला लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल पास होने तक ना ही CWC ना ही संसदीय दल ने इस मुद्दे पर चर्चा की।”
कलिता ने तब किसी भाजपा नेता के उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की बात को भी नकार दिया था। उन्होंने कहा था, “भाजपा से कोई भी मेरे घर नहीं आया. मैंने अपना फैसला खुद लिया है। मेरे फैसले के बाद जरूर… कुछ लोग (बीजेपी नेता) आए थे… लेकिन ऐसा मेरे इस्तीफा देने के बाद हुआ था।