Assam Cabinet: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य के कुछ जिलों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 24 घंटे खुला रखने को लेकर अहम फैसला किया। इसके तहत सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को बताया कि अब से गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक के बाद यह नीति मंजूर की गई, जिसमें शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य शहरों में दुकानों को सुबह 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह समय सीमा रात 11 बजे तक होगी।
कैबिनेट बैठक के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि उनकी मंत्रिपरिषद ने एक नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत राजधानी और राज्य के दो महत्वपूर्ण शहरों में शराब की दुकानों को छोड़कर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने कहा कि अन्य शहरों में सभी दुकानें सुबह 2 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा रात 11 बजे तक होगी। हालांकि, श्रमिक अधिकतम नौ घंटे काम करेंगे। इसलिए, अगर कोई 24 घंटे काम करना चाहता है तो उसे तीन शिफ्ट में काम करना होगा।
मुख्यमंत्री सरमा ने जोर देकर कहा कि दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने के इस निर्णय से छोटे व्यवसायों को मदद मिलेगी और अंततः शिफ्टों की संख्या बढ़ने के कारण अधिक नौकरियां पैदा होंगी।
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सीएम ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरन समुदाय के लोगों को आवेदन करने पर असम सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। वर्तमान में अरुणाचल सरकार उन्हें यह प्रदान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मोरन समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीआरसी की अनुपस्थिति के कारण अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था।
चाय बगान क्षेत्रों में सड़क निर्माण की मंजूरी
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कैबिनेट ने चाय बागान क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 262 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की जन्म शताब्दी मनाएगी, जो असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नौकरियों के लिए आवेदन करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा भी समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि सरकार ने 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है।
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