राज्यसभा सचिवालय के एक आंतरिक नोट से पता चला है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव क्यों विफल हो गया। नोट में यह दर्ज किया गया कि नोटिस कुछ दस्तावेजों और महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित था, लेकिन प्रवेश चरण में विचार के लिए उन सामग्रियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं की गई थीं।

हटाने का प्रस्ताव विफल होने की मुख्य वजहें:

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जज वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा जो नोटिस दिया गया था, उसमें जरूरी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नहीं लगाई गई थीं। नोटिस में तथ्यों की गंभीर गलतियां भी थीं। उदाहरण के लिए, दिल्ली स्थित जज वर्मा के घर में आग 14 मार्च 2025 को लगी थी, लेकिन नोटिस में कहा गया कि एक तीन सदस्यीय समिति ने 3 मार्च 2025 को ही घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया था, जो संभव ही नहीं है। सचिवालय ने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में, अगर प्रस्ताव में प्रक्रियागत या तथ्यात्मक खामियां पाई गई हैं, तो पीठासीन अधिकारियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है।

प्रस्ताव की प्रक्रिया से जुड़ी बातें:

21 जुलाई 2025 को राज्यसभा के तत्कालीन सभापति को जज वर्मा को हटाने का नोटिस मिला था, जिस पर 50 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर थे। उसी दिन सरकार ने बताया कि लोकसभा में भी ऐसा ही नोटिस दिया गया है, जिस पर 145 सांसदों के हस्ताक्षर थे। राज्यसभा सचिवालय ने हस्ताक्षरों की जांच की। तीन सांसदों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी मिली, लेकिन फिर भी कम से कम 50 वैध हस्ताक्षर मौजूद थे, जो कानूनन जरूरी संख्या है।

फिर भी प्रस्ताव क्यों खारिज हुआ?

सचिवालय ने साफ कहा कि सिर्फ संख्या पूरी होना ही काफी नहीं है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार: किसी जज को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार या खारिज करने का अधिकार केवल सभापति/अध्यक्ष को होता है, न कि पूरे सदन को। शुरुआती चरण में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। नोटिस का मसौदा ऐसा था, मानो वह सदन से प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग कर रहा हो, जबकि सही तरीका यह है कि सभापति से निर्णय लेने का अनुरोध किया जाए। इसे कानून के ढांचे के खिलाफ माना गया।

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नतीजा:

सचिवालय ने कहा कि इतनी गंभीर प्रक्रिया में प्रक्रियागत सुरक्षा बहुत जरूरी है, और शुरुआती स्तर की गलतियों को केवल सांसदों की संख्या से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए नोटिस को अमान्य मानते हुए स्वीकार नहीं किया गया। राज्यसभा के उपसभापति ने इस फैसले से सहमति जताई और लोकसभा सचिवालय को इसकी जानकारी देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट:

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जज वर्मा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपने घर में आग लगने के बाद कथित नकदी मिलने के मामले की जांच के लिए बनी समिति को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान, पीठ ने पाया कि राज्यसभा महासचिव के नोट में मौलिक मुद्दे उठाए गए हैं और न्यायालय को भविष्य के संवैधानिक विमर्श के लिए टिप्पणियां दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है।

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