Allahabad High Court

स्पेशल मैरिज एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- 30 दिन के पूर्व नोटिस की बाध्यता खत्म

एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया गया था कि एक वयस्क लड़की को अपने प्रेमी से शादी करने की इच्छा के खिलाफ हिरासत में ले लिया गया है, जो एक अलग धर्म से संबंध रखती है।

महत्वपूर्ण फैसला: गिरफ्तारी करना अंतिम विकल्प होना चाहिए- इलाहाबाद हाई कोर्ट

अदालत ने कहा, ‘निजी स्वतंत्रता एक बहुमूल्य मौलिक अधिकार है और बहुत अपरिहार्य होने पर ही इसमें कटौती होनी चाहिए। खास तथ्यों और खास मामले की परिस्थितियों के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए।’

हाईकोर्ट ने कहा- योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जंगलराज में बदल दिया है, ऐसा ट्वीट करना कोई अपराध नहीं; FIR खारिज

आरोपी के वकील ने कोर्ट से कहा कि राज्य के मामलों में टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है और सिर्फ मतभेद जाहिर करना अपराध तो नहीं हो सकता।

BJP को झटका! ‘कमल’ है राष्ट्रीय फूल, फिर पार्टी चिह्न के तौर पर कैसे भाजपा कर रही यूज?- HC ने दागा सवाल

हाईकोर्ट में यह मुद्दा भी उठा कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न को लोगो के रूप में प्रचारित करने की छूट देना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभावपूर्ण होगा।

यूपी में ‘लव जिहाद’ पर बहस के बीच हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, प्रियंका-सलामत केस में कहा- हम इन्हें हिंदू मुसलमान की तरह नहीं देखते

प्रियंका और सलामत की निकाह के मामले में दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत संबंधों में दखल देना पसंद की स्वतंत्रता का हनन करना होगा।

कैदियों के भी मानवाधिकार हैं, यूपी सरकार को फटकार लगा बोला हाईकोर्ट- जेल की हालत सुधारो

हाल में बस्ती डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव ने जेल का मुआयना कर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी।

सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य होगा- लव जिहाद पर योगी आदित्य नाथ की चेतावनी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।”

महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं- इलाहाबाद HC की टिप्पणी

अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें एक नवविवाहित जोड़े ने अदालत से पुलिस और लड़की के पिता को उनकी वैवाहिक जिंदगी में खलल नहीं डालने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी।

बेगुनाहों के खिलाफ हो रहा UP में गोवंश कानून का इस्तेमाल- बोला इलाहाबाद HC

कोर्ट ने रहीमुद्दीन द्वारा दायर याचिका में ये फैसला दिया है, जिन्हें गोवंश एक्ट के तहत शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा महसूस करोगे, अदालत ने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा सवाल; हाथरस केस में पीड़िता के वकील ने दी जानकारी

गत 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र में 19 साल की एक दलित लड़की से अगड़ी जाति के चार युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था, जिसकी बाद में मौत हो गई।

कफील खान की गिरफ्तारी को कोर्ट ने बताया गलत, यूपी की जेल में बंद हैं सबसे अधिक दलित और मुसलमान

कोर्ट ने रासुका के तहत डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया।

यूपीः डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एनएसए के आरोप खारिज, तुरंत रिहाई का आदेश

डॉ. कफील खान पर एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

45 साल पहले 12 जून 1975 को पीएम इंदिरा गांधी का चुनाव कर दिया था रद्द, कोर्ट में बुलाकर ली थी गवाही, जानें- कौन थे जज जगमोहन सिन्हा?

Todays History, 12 June, 12 June 1975 history: जस्टिस सिन्हा जब इंदिरा पर फैसला सुनाकर घर लौटे तो वो उसी तरह सामान्य थे जैसे अन्य दिनों की तरह होते थे। 20 मार्च 2008 को 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

अजान मुस्लिमों का आंतरिक मामला, पर लाउडस्पीकर उसका हिस्सा नहीं, इस्तेमाल गलत; इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

गाजीपुर, फर्रुखाबाद और हाथरस प्रशासन ने मस्जिदों को निर्देश दिए हैं कि कोविड 19 गाइडलाइंस के तहत अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए।

अब मेरठ में भी लगेंगे CAA विरोधियों के पोस्टर, योगी सरकार ने हाई कोर्ट से कहा- बीच में मत पड़ें

प्रशासन की योजना ऐसे समय में सामने आई है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में इसी तरह के पोस्टर लगाने के राज्य सरकार के कदम पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

उत्तर प्रदेश CAA हिंसा: सार्वजनिक स्थान पर लोगों की फोटो होर्डिंग्स लगाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सोमवार को आएगा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स में पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, एक्टिविस्ट सदफ जफर और दीपक कबीर की तस्वीरें भी हैं।

कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार ने जस्टिस चतुर्वेदी को बना दिया हाईकोर्ट का परमानेंट जज, पर जस्टिस इरशाद अली को अभी करना होगा इंतजार

जस्टिस इरशाद अली उन तीन जजों में शामिल थे, जिन्हें एक ही दिन यानि कि 22 सितंबर, 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था।

करप्शन केस में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ चल सकता है महाभियोग, PMO का RTI का जवाब देने से इनकार

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जब इस बारे में आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई, तो पीएमओ ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया है।

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