Allahabad High Court

कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार ने जस्टिस चतुर्वेदी को बना दिया हाईकोर्ट का परमानेंट जज, पर जस्टिस इरशाद अली को अभी करना होगा इंतजार

जस्टिस इरशाद अली उन तीन जजों में शामिल थे, जिन्हें एक ही दिन यानि कि 22 सितंबर, 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था।

करप्शन केस में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ चल सकता है महाभियोग, PMO का RTI का जवाब देने से इनकार

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जब इस बारे में आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई, तो पीएमओ ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया है।

CAA हिंसा के दौरान यूपी पुलिस के एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, योगी सरकार से मांगा जवाब

यूपी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

यूपी की दो मस्‍ज‍िदों में लाउडस्‍पीकर पर बैन बरकरार, हाईकोर्ट ने कहा- कोई मजहब इसकी जरूरत नहीं बताता

कोर्ट ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले प्रशासनिक आदेश को बरकरार रखा है।

Allahabad: HC के आदेश के बावजूद 4 साल बाद भी नहीं लग पाई तेजाब की बिक्री पर रोक, कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब

अदालत ने राज्य सरकार को 31 जनवरी को एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार इसमें स्पष्ट करे कि प्रदेश में तेजाब बिक्री और डिलीवरी के नियमन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

जज ने गलत कानून के तहत सुना दिया फैसला, हाईकोर्ट ने तलब किया तो जवाब मिला- मेरे पहले वाले ने सुनाया, मुझे बुलाने का क्या मतलब!

जज मनोज कुमार शुक्ला ने कोर्ट रूम के भीतर यह भी तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट में अधिक भीड़ होने के कारण न्यायिक अधिकारी की तरफ से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं।

Ayodhya Verdict: अयोध्या में क्या है विवाद? अंतिम फैसले से पहले जान लें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिया था फैसला

Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Case Verdict Today: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या के विवादित जमीन मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने विवादित स्थल को राम जन्मभूमि करार देते हुए 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों में बराबर बांट दिया था।

UP: संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्यों और शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

उत्तर प्रदेश में अभी तक हाईस्कूल और इंटर कालेज (अध्यापक-कर्मचारी वेतन भुगतान) नियमावली 1971 के तहत संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। इसे यूजीसी के मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

TGT Recruitment: टीजीटी अध्यापकों की भर्ती में चयन बोर्ड को झटका, हाइकोर्ट का राहत देने से इंकार

UP TGT Recruitment News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को झटका देते हुए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 909 पदों पर चयन करने के एकल न्यायपीठ के फैसले को चुनौती देनी वाली अपील को खारिज कर दिया।

UP 69000 Teacher Recruitment 2019 Case: 69 हजार शिक्षक भर्ती पर रोजाना होगी सुनवाई, हाई कोर्ट ने तय की 24 सितंबर की तारीख

UP 69000 Teacher Vacancy 2019 Updates: परीक्षा के बाद प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 65 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग के लिए कटऑफ 60 प्रतिशत तय कर दी थी। ऐसे में अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए।

यूपी: योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, SC/ST में नहीं शामिल होंगी 17 OBC जातियां

24 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। इसके अलावा अदालत ने सूबे के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा है।

नहीं रोक सकते कर्मचारी की ग्रैच्‍युट‍ी, बशर्ते…बॉम्बे हाई कोर्ट ने द‍िया बड़ा फैसला

महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (प्रतिवादी) के एक कर्मचारी ने कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी जिसमें उनकी ग्रेच्युटी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था।

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस से जुड़े पूर्व अफसर को नौकरी क्यों दी? पूछने पर मोदी सरकार को कोर्ट की फटकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईएम को एक पत्र के जरिए उनकी नियुक्ति पर जवाब मांगा। पत्र में मंत्रालय ने पूछा कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस से जुड़े पूर्व अफसर को नौकरी क्यों दी गई?

बीजेपी MLA की बेटी से शादी करने वाले दलित युवक अजितेश की कोर्ट में पिटाई पर अदालत सख्त, स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस-प्रशासन से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों की शादी को वैध माना। अदालत ने कहा कि दोनों बालिग हैं और आपस में शादी कर सकते हैं।

लिव इन रिलेशन में रह रहीं लड़कियों को इलाहाबाद HC से राहत, परिजनों से जान के खतरे का लगाया था आरोप

मेरठ में ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रह रहीं दो लड़कियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेरठ पुलिस को कहा कि वह लड़कियों की याचिका पर विचार करे और इसका समाधान करने की कोशिश करे।

यूपी सरकार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट तल्ख, पूछा- क्या लोकायुक्त का अपमान कर रही योगी सरकार?

जनवरी 2016 को लोकायुक्त संजय मिश्रा को टाइप-IV बंगला एलॉट किया गया था। लेकिन, 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यह परिस्थिति बदल गई। 3 दिसंबर, 2017 को योगी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और लोकायुक्त के बंगले का ग्रेड कम करके उसे टाइप-V कर दिया। जबकि, इस संदर्भ में राज्य के एडवोकेट जनरल ने इसे कानूनी रूप से गलत करार दिया था।

लड़का-लड़की बालिग तो साथ रहने से मां-बाप भी नहीं रोक सकते : हाई कोर्ट

हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि वह युवक और युवती की शादी को सही नहीं ठहरा रहे हैं और ना ही उनकी शादी को सही ठहराने के लिए कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी- दुर्लभ और एक तरह से लुप्तप्राय प्रजाति बन गई है ईमानदारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें एक ऐसी योजना तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है जिससे ईमानदार और निष्ठावान व्यक्तियों को संरक्षण मिल सके।

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