भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) महासचिव जय शाह का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के अगला चेयरमैन बनना तय हो गया है। अब बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी के भी आईसीसी (ICC) में जाने पर मुहर लग सकती है। दरअसल, बेंगलुरु में 29 सितंबर को बीसीसीआई (BCCI) की सालाना आम बैठक (AGM) होनी है।

इस बैठक में इस बात पर मुहर लग सकती है कि रोजर बिन्नी आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि होंगे। क्रिकबज की खबर के मुताबिक, एजीएम (AGM) में आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में रोजर बिन्नी की नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, उम्र उनकी राह में आड़े आ सकती है। आईसीसी प्रशासन में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र 70 वर्ष है। ऐसे में बीसीसीआई को जो नया महासचिव बनेगा वह भी आईसीसी में प्रतिनिधि हो सकता है।

राज्य संघों को 5 सितंबर की सुबह भेजे गए नोटिस

खास यह है कि एजीएम बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी के गृहनगर बेंगलुरु में ही होनी है। बीसीसीआई (BCCI) की एजीएम के लिए गुरुवार 5 सितंबर 2024 की सुबह राज्य संघों को नोटिस भेज दिए गए। बीसीसीआई की 93वीं एजीएम (AGM) की शुरुआत बेंगलुरु के बाहरी इलाके में अत्याधुनिक राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के उद्घाटन के साथ होगी। दो दशक से अधिक समय पहले से अस्तित्व में आने के बाद से एनसीए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम परिसर से संचालित हो रहा है।

एजीएम में बीसीसीआई के नए महासचिव का चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव के लिए विशेष आम बैठक (एसजीएम) की तारीख तय की जा सकती है। जय शाह के सर्वसम्मति से आईसीसी का चेयरमैन चुने जाने के बाद नए महासचिव की नियुक्ति अनिवार्य हो गई है। राज्य क्रिकेट संघों को भेजे गए बैठक के 18 सूत्री एजेंडे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आईसीसी बैठकों में BCCI के प्रतिनिधि की नियुक्ति है, क्योंकि शाह अब उस भूमिका के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

आईसीए का 1 प्रतिनिधि शामिल होगा

इन दो महत्वपूर्ण मामलों के अलावा एजीएम में आईपीएल की संचालन परिषद में आम सभा के दो और भारतीय क्रिकेटर्स संघ (आईसीए) के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। एजीएम में बोर्ड की कुछ नियमित गतिविधियां भी शामिल होंगी जैसे 2024-25 के लिए वार्षिक बजट को स्वीकृति और लोकपाल तथा आचरण अधिकारी की नियुक्ति।

बैठक में बीसीसीआई संविधान के अनुसार क्रिकेट समिति और स्थायी समिति की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही नियम 27 के तहत नई अंपायर समिति का गठन किया जाएगा। एजीएम में घरेलू क्रिकेट से संबंधित शीर्ष परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को मंजूरी देने के अलावा ‘यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति के तहत गठित बीसीसीआई की आंतरिक समिति की रिपोर्ट’ पर भी विचार किया जाएगा।