Karnataka Elections 2023: कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार (2 मई, 2023) को कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बेंगलुरु में अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणापत्र को जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में खाली पड़े सभी स्वीकृत सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। यह भी कहा गया है कि 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन मिलेगी।
इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, केपीसीसी अध्यक्ष डी के शिवकुमार, विधानसभा विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, विधान परिषद विपक्ष के नेता बी के हरिप्रसाद और घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष जी परमेश्वर शंघरिला भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने सोमवार कर्नाटक की जनता के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने का वादा किया था।
कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में क्या है?
- सभी स्वीकृत रिक्त सरकारी पदों को एक वर्ष के भीतर भरा जाएगा।
- 2006 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 15-20 वर्ष से कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा।
- पुलिस में नियुक्तियां इस तरह की जाएंगी कि स्टाफ में एक-तिहाई महिलाएं हों और कम से कम एक फीसदी पद थर्ड जेंडर के लिए आरक्षित हों।
- साइबर और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए रिसर्च किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का कोष।
- समाज में हिंसा फैलाने वाले समूहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय, बजरंग दल, अल्पसंख्यक समुदाय या फिर पीएफआई जैसे समूहों से ही क्यों न हों।
- हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड वाई-फाई हॉटस्पॉट। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तक टेंडरश्योर सड़कों का विस्तार किया जाएगा।
- प्रॉपर्टी ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1972 में संशोधन।
- शून्य ब्याज पर 10 लाख रुपये तक के कृषि ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। भाजपा शासन में राज्य में बनाए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा।
- नंदिनी विवाद के बीच कांग्रेस ने मिशन क्षीर क्रांति के तहत राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाकर 1.5 लाख लीटर करने का वादा किया है।
- वनवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए वन अधिनियम में संशोधन लाना। कर्नाटक में कॉफी का एक ब्रांड बनाना।
- गोबर तीन रुपये प्रति किलो की दर से खरीदना और ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को शामिल कर गांवों में कम्पोस्ट/खाद केंद्र स्थापित करना। महिलाओं को 2 गाय या भैंस खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण।
- मंगलुरु में देश का सबसे बड़ा बोट बिल्डिंग यार्ड बनाना। मंगलुरु में गोल्ड एंड डायमंड पार्क की स्थापना।
- गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हर साल 500 लीटर कर मुक्त डीजल उपलब्ध कराना।
- अगले पांच वर्षों में सिंचाई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये, जिसमें मेकेदातु और महादयी जैसी विवादित सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन शामिल है। पहली कैबिनेट बैठक में महादयी परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप फंड। आधुनिक तकनीक में अनुसंधान और विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
- नोटबंदी और कोविड महामारी के कारण बंद प्रतिष्ठानों को दोबारा खोलने के लिए विशेष पैकेज।
- 200 यूनिट मुफ्त बिजली। परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे।
- बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
- KSRTC/BMTC बसों में सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की जाएगी।