8th Pay Commission News: वर्ष 2025 खत्म होने और 2026 की शुरुआत होने में सिर्फ 2 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। केद्र सरकार के कर्मचारी इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अभी लागू 7वां वेतन आयोग साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक सिफारिशों का अभी इंतजार है। यहां हम आपको गठन और ToR समेत अब तक 8वां वेतन आयोग के लेकर आए सारे अपडेट की जानकारी देने वाले हैं…
जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की हुई थी घोषणा
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा की थी। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करना है। समय-समय पर सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि महंगाई, जीवन-यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार किया जा सके। जनवरी 2025 में हुई घोषणा के बाद आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और सिफारिशों को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी
28 अक्तूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी गई। यह आयोग मौजूदा और सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और वेतन की समीक्षा करेगा ताकि इन्हें महंगाई दर के अनुरूप संशोधित किया जा सके।
सदस्यों की नियुक्ति
8वें वेतन आयोग का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। इस आयोग में दो अन्य सदस्य शामिल हैं। जिसमें IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ( सदस्य-सचिव) शामिल है।
18 महीने के भीतर सौंपनी होगी सिफारिशें
सरकार ने साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग एक टेंपरेरी बॉडी के रूप में काम करेगा। आयोग को अपने गठन की डेट से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है ताकि, ताकि कुछ सिफारिशों को पहले ही लागू करने की प्रोसेस शुरू हो सके।
कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?
एम्बिट कैपिटल समेत कई मार्केट एनालिस्ट्स का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन में लगभग 30–34 फीसदी तक की बढ़ोतरी ला सकता है। इस संभावित बढ़ोतरी के पीछे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है।
जबकि अधिकांश अनुमान इसे करीब 2.28 के आस-पास बता रहे हैं। पिछले वेतन आयोगों की तरह नए वेतन ढांचे को लागू करने से पहले महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मर्ज किए जाने की भी संभावना है।
उदाहरण:
न्यूनतम बेसिक पे कर्मचारी की सैलरी में कितना बदलाव हो सकता है?
Level 1 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी अभी 18000 रुपये है। अभी DA और अन्य भत्ते जोड़ने के बाद इस कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी लगभग 35,000 रुपये प्रतिमाह होती है। अगर आठवें वेतन आयोग में कुल 34% सैलरी हाइक हुआ तो नई ग्रॉस सैलरी करीब 46000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…
कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?
सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के जल्द लागू होने की उम्मीद है। लेकिन अगर पिछले अनुभवों को देखें तो पिछले दो वेतन आयोगों से पता लगता है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें को लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…