पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के तमाम इलाकों में गरीबों को राशन मिलने लगा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को इस योजना के तहत राशन बांटने का लक्ष्य तय किया है ताकि कोरोना के लॉकडाउन के बीच कोई भूखा न रहे। देश के समस्त गरीबों को भोजन मुहैया कराने का लक्ष्य लेकर शुरू की गई इस स्कीम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 26 मार्च को लॉन्च किया गया था। आम दिनों में खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को सरकार की ओर से राशन मुहैया कराया जाता है। इस मेगा स्कीम के तहत सरकार ने 30 जून तक हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल मुफ्त देने और एक किलो दाल मुहैया कराने का वादा किया है। इससे पहले 5 किलो राशन जो सब्सिडी पर मिलता था, वह भी जारी रहेगा।

इस स्कीम के तहत देश की करीब एक तिहाई आबादी कवर हो रही है। इस स्कीम के तहत सरकार ने जो सबसे अहम फीचर जोड़ा है, वह यह है कि प्रत्येक गरीब परिवार को 1 किलो दाल दी जाएगी। इससे मानव शरीर के लिए अहम प्रोटीन की जरूरत भी पूरी हो सकेगी। अब बात यह कि आखिर इस स्कीम का लाभ कौन उठा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है। दरअसल कोई APL या BPL कार्डधारक इस स्कीम के तहत राशन पाने का हकदार होगा, जिन्हें खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिलता रहा है।

राशन कार्ड बिना भी अनाज देने पर विचार कर रही सरकार:  हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जल्दी ही आदेश आ सकता है कि बिना दस्तावेज के भी गरीब तबके के लोगों को राशन वितरित किया जाए। इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन में अपनी रोजी-रोटी गंवाने वाले लाखों मजदूरों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं या फिर उनका APL या BPL कार्ड नहीं बना है। ऐसे में उन्हें भी राशन का संकट न आए, इसके लिए सरकार ने बिना कार्डधारक गरीबों को भी राशन देने की योजना तैयार की है। मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के समूह ने सरकार को यह सलाह दी है कि वह राज्यों से कहे कि राशन कार्ड और आईडी कार्ड के बिना भी गरीब तबके लोगों को राशन मुहैया कराया जाए। बता दें कि भारत की खाद्य सुरक्षा योजना को दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम माना जाता है।

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