कॉरपोरेट सेक्टर की ओर से कोरोना संकट के चलते आई मंदी से निपटने के लिए बड़े पैकेज की मांग को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी बड़े कोरोना पैकेज की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रोथ में इजाफा करने के लिए जल्दी ही पैकेज जारी किया जाएगा, लेकिन अन्य देशों से इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि हम किसी दूसरे देश की तुलना करते हुए पैकेज की मांग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी हमें बड़ी कीमत चुकानी होगी। यही नहीं भारत सरकार की ओर से पहली बार कोरोना संकट के बीच मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ को लेकर अनुमान जताया गया है।
सुब्रमण्यन ने कहा कि पहली तिमाही में आर्थिक ग्रोथ निगेटिव हो सकती है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी ग्रोथ 2 फीसदी के करीब हो सकती है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की ग्रोथ 1.9 फीसदी तक रहने का अनुमान जताया है। केवी सुब्रमण्यन ने इकनॉमिक टाइम्स से एक इंटरव्यू में कहा, ‘किसी को भी अर्थव्यवस्था में यह पहली बात समझनी चाहिए कि यहां कोई मुफ्त की व्यवस्था नहीं है।’ उन्होंने कहा कि यदि हम राजकोषीय घाटे को बढ़ाने की ओर जाते हैं तो फिर अर्थव्यवस्था के बेसिक्स पर उसका विपरीत असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तुलना करते हुए किसी तरह के पैकेज की बात करना बेमानी है। यही नहीं सुब्रमण्यन ने 1918 में फैली स्पेनिश फ्लू महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि तब भी अर्थव्यवस्था ने खुद से ग्रोथ की थी। तब इकॉनमी में वी-शेप ग्रोथ देखने को मिली थी और इस बार भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं।
बता दें कि देश में कोरोना से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद कई स्वतंत्र विश्लेषकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 1 से 2 फीसदी तक कम हो जाएगी। हालांकि आर्थिक सलाहकार ने यह स्वीकार किया कि पहली तिमाही में ग्रोथ में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद तेजी से ग्रोथ होगी। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही गिरावट के दौर से गुजरेगी। दूसरी तिमाही में धीरे-धीरे सुधार होगा और फिर तीसरी और चौथी तिमाही में ग्रोथ होने की संभावना है।
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