इन्हें मानदेय दे सकती है यह सरकार, सब ठीक रहा तो पार्षदों को भी मिलेगा भत्ता

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बड़ा चुनावी दांव चल सकती है। इसके लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में वाराणसी में मेयर काउंसिल की बैठक हुई थी। जिसमें देशभ के मेयर शामिल हुए थे। बैठक में उत्तर प्रदेश मेयरों ने सरकार से मानदेय या फिर भत्ता देने की मांग उठाई। जानकारी के अनुसार सरकार ने इस मांग को सकारात्मक रूप में लेते हुए मानदेय और भत्ता देने संबंधी प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है।

महापौरों को मिलेगा इतना मानदेय – यूपी सरकार नगर निगमों के महापौरों को 25 हजार रुपये और पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों को 20 हजार रुपये मानदेय या भत्ते के रूप में दे सकती है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार नगर निगम के पार्षदों को 2000 रुपये भत्ता के तौर पर दे सकती है।

पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी मिलेगा भत्ता – योगी सरकार नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के पार्षदों को 1500 रुपये प्रति बैठक भत्ता देने की तैयारी कर रही है। जानकारों के अनुसार नगर विकास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर लिया है और उच्च स्तर से मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

आपको बता दें नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार बैठक के हिसाब से भत्ता देने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर निकायों में यह नहीं दिया जा रहा। कुछ में स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर नाममात्र 300 से 500 रुपये के बीच भत्ता दिया जा रहा है।

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