प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को एक और मौका मिलने वाला है। यूपी सरकार ने भारत सरकार को 13 लाख और लोगों को आवास देने के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। अगर इस प्रस्ताव की मंजूरी भारत सरकार की ओर से दे दी जाती है तो आवास योजना के तहत पात्र लोग फिर से आवेदन कर सकेंगे और इन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुटा हुआ है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों और बेघरों के लिए आवास प्लस पर फिर से पंजीकरण कराने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। अगर यह प्रस्ताव भेजा जाता है और भारत सरकार ने इसकी अनुमति दे दी तो मौजूदा समय में पात्रता सूची में शामिल सभी लोगों को आवास योजना का लाभ मिल जाएगा।
13 लाख आवास आवंटन की मांग
ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का कहना है कि आवास प्लस पोर्टल को जल्द खोले जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से 13 लाख आवास आवंटन की मांग वित्त वर्ष 2022-23 के लिए की गई है। वहीं अभी यूपी आवास पात्रता सूची में 13.08 लाख लोगा शामिल हैं। यानी प्रस्ताव की मंजूरी पर सभी को आवास मिल सकेगा। हालाकि अभी तक 2011 के जातिगण जनगणना के तहत 14.49 लाख ग्रामीणों को आवास दिया जा चुका है।
3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिला मकान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन-जन की भागीदारी से ही तीन करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। पीएम आवास योजना के तहत 2.52 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके तहत 1.95 लाख करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी किया जा चुका है।
वहीं शहरी के लिए 58 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। जिसमें अबतक 1.18 लाख करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। इन सभी ग्रामीण और शहरी लोगों को बिजली, पानी, रसोई गैस और अन्य सुविधाएं दी जा चुकी हैं।