केंद्र सरकार के एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) कार्यक्रम से एकमात्र राज्य असम जुड़ नहीं पाया है। अब यह तकनीकी रूप से इस वर्ष सितंबर तक इस योजना को लागू करने की तैयारी में है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
इस योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति, देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफआरएस) से अपने मासिक खाद्यान्न कोटा प्राप्त कर सकेगा। पोर्टेबिलिटी, ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों पर निर्भर करती है। इसमें लाभार्थियों की पहचान और पात्रता को सत्यापित करने के लिए आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग किया जाता है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘असम ने पिछले छह महीनों में काफी प्रगति की है। राज्य सरकार ने 33,000 ई-पीओएस उपकरण लगाए हैं और आधार कार्ड से उसे जोड़ने की प्रक्रिया में है।
राज्य इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।’’ अधिकारी ने कहा कि आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया का अब तक 70 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है, केंद्र सरकार साप्ताहिक आधार पर राज्य सरकार के साथ इस दिशा में काम कर रही है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि असम सितंबर तक ओएनओआरसी को चालू कर देगा, हालांकि हम चाहते हैं कि राज्य इस योजना को उससे पहले ही लागू करे।’’ वर्तमान में, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओएनओआरसी योजना के तहत जोड़ा गया है, जिसमें 77 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
