रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन की सभी को टेंशन रहती है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आमदनी के कोई सोर्स नहीं होता लेकिन खर्चा जरूर होता है। ऐसे में अगर सही समय पर रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू नहीं की तो बाद में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए कोई पेंशन स्कीम खाोज रहे हैं तो आपके लिए अटल पेंशन योजना बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। क्योंकि इसका संचालन पेंशन रेगुलेटर PFRDA द्वारा किया जाता है और यहां आपकी सेविंग एकदम सुरक्षित रहती है। आइए जानते हैं इसके बारे में..

अटल पेंशन स्कीम – इस पेंशन स्कीम में भारत सरकार की गारंटी मिलती है। क्योंकि इसे केंद्र सरकार द्वारा ही शुरू किया गया था। अटल पेंशन स्कीम में 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय निवेश शुरू कर सकता है। जिसमें 60 साल की उम्र के बाद निवेश की गई रकम के अनुसार पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अटल पेंशन स्कीम में निवेश करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना जरूरी है।

कितने रुपये मिलती है पेंशन – अटल पेंशन स्कीम में आपके निवेश के आधार पर ही पेंशन का भुगतान होता है। इस योजना में कम से कम 1000 रुपये, 2 हजार रुपये, 3 हजार रुपये, 4 हजार रुपये और अधिकतम 5 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। अगर आप भी इस योजना में निवेश करना चाहते है तो आइए जानते है इसके बारे में।

कैसे करें योजना में निवेश – अटल पेंशन स्कीम में एक व्यक्ति एक अकाउंट के जरिए ही निवेश कर सकता है। इस योजना में निवेश करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना आवश्यक है। वहीं 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वहीं 60 साल उम्र के बाद पेंशनधारक को मंथली आधार पर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।

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कैसे मिलेगी 60 हजार रुपये की पेंशन – इस योजना में अगर रोजाना 7 रुपये जमा करते हैं तो आप हर महीने 5 हजार रुपये पेंशन पा सकते हैं। जिसका सीधा मतलब है कि, सालाना आधार पर आपको 60 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं एक हजार रुपये पेंशन के लिए प्रति माह 42 रुपये जमा करने होंगे और 2 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 84 रुपये जमा करने होंगे और 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 126 रुपये जमा करने होंगे। वहीं 4 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 168 रुपये जमा करने होंगे।

अटल पेंशन स्कीम में मिलेगा टैक्स बेनिफिट – इस पेंशन स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80c के अनुसार 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा कुछ मामलों में 50 हजार रुपये का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।