पांच राज्यों में चुनावों से पहले फ्री राशन को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया है।
सरकार की इस घोषणा से गरीब वर्ग को काफी राहत मिल सकती है। सरकार के अनुसार गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन आगे भी मिलता रहेगा। इस फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को अगले साल मार्च तक मंजूरी दे दी है। इसके तहत योजना के विस्तार पर भारत सरकार को अनुमानित 53,344 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
पिछले साल, सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान यह योजना लाई थी। यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद अब आशंका जताई जा रही थी कि सरकार इसे नहीं बढ़ाने वाली है।
हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से इसे बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही थी। जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है। इस योजना के तहत, सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देती है।
केंद्र सरकार की इस घोषणा से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मई तक और यूपी में योगी सरकार ने होली तक मुफ्त राशन स्कीम को बढ़ाने की घोषणी की थी। घोषणा करते समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से भी इस योजना को बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था- “महंगाई अपने चरम पर है। लोग दो वक्त के भोजन के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई लोगों ने कोरोना के कारण अपनी नौकरी खो दी है। प्रधानमंत्री महोदय, कृपया गरीबों को मुफ्त राशन की आपूर्ति की योजना को छह महीने तक बढ़ा दें”।
इस घोषणा के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रियाओं के बारे में भी बुधवार को जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली है।
