दिल्ली सरकार ने e-cycle खरीदारों के लिए बड़ी घोषण की है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार शहर में पहले 10,000 ई-साइकिल खरीदारों को 5,500 रुपये की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले 1,000 ई-साइकिल खरीदारों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी कि इस हिसाब से पहले 1000 खरीदारों को ई-साइकिल पर 7,500 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार व्यावसायिक उपयोग के लिए भारी शुल्क वाले कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीदारी पर भी सब्सिडी देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के अनुसार, पहले 5,000 खरीदारों के लिए कार्गो ई-साइकिल पर सब्सिडी 15,000 रुपये होगी, जो पहले ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को प्रदान की जाती थी। लेकिन अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घराने भी ई-साइकिल की खरीद पर सब्सिडी पा सकेंगे। गहलोत ने घोषणा की कि ई-कार्ट वालों को 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि दिल्ली ई-साइकिल पर सब्सिडी देने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल दिल्ली के निवासी ही इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में नीति की शुरुआत के बाद से शून्य उत्सर्जन ईवी को बढ़ावा देने के लिए 59.44 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई-साइकिल खरीदारों को बधाई देते हुए कहा कि आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-साइकिल के इस्तेमाल से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
बता दें कि भारत में बढ़ते पेट्रोल-डीजल और प्रदूषण को कम करने के लिए ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत केंद्र और राज्यों की ओर से ई वाहनों पर सब्सिडी जारी की जाती है। इसी के तहत दिल्ली सरकार की ओर से ई साइकिल पर सब्सिडी दी जा रही है।
