सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को कहा कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लाने की कोई प्लानिंग नहीं है। हालाकि कर्मचारियों के डीए (महंगाई भत्ता) और पेंशन को लेकर भी जानकारी दी गई है। लोकसभा में राज्य मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और आंठवें वेतन आयोग को लेकर जानकारी स्पष्ट की है।
सोमवार को छत्तीसगढ़ के कांग्रेस एमपी और भाजपा के एमपी रार्नादन सिंह सिगरीवाल ने 8वां वेतन आयोग लाने और सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ 2026 से देने के लिए सवाल का जवाब मांगा था।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं किया जाएगा।
कब बढ़ेगा कर्मचारियों का भत्ता और पेंशन
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को दिए जा रहे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन, पेंशन और भत्ते की समीक्षा की जाएगी। इसी आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही महंगाई भत्ता और पेंशन भत्ता पर भी बाद में विचार किया जाएगा। सातवां केंद्रीय वेतन आयोग कथित तौर पर 28 फरवरी, 2014 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
1946 में आया था पहला वेतन आयोग
भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था। वेतन आयोग का संवैधानिक ढांचा व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत आता है। गौरतलब है कि 31 मार्च, 2022 को, केंद्र ने 47.7 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था और 68.6 लाख पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करने के एक कदम के रूप में महंगाई राहत में भी इसी तरह की वृद्धि की घोषणा की थी।