केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 में तीन प्रतिशत की डीए की बढ़ोतरी कर दी गई थी। जिसके बाद से राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं, उन्हें दो साल में नियमित किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गैर- राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (JCC) के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्य के नए वेतनमान की घोषणा की है। इस घोषणा में कहा कि यह नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा। वहीं तीन साल में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, अब उन्हें इस घोषणा के बाद दो साल में ही नियमित किया जाएगा।
कब से लागू होगा संशोधित पेंशन
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है। 6th Pay Commission के लागू होने के बाद 50 प्रतिशत तक हो जाएगा। इसके बढ़ जाने से कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ा इजाफा होने की उम्मीद है। संशोधित पेंशन कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से इसका लाभ दिया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTS) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) की ओर से कर्मचारियों के एचआर बढ़ाने की मांग रखी गई है। जिसपर केंद्र सरकार विचार कर रही है। अगर मांग के अनुसार बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। हाउंस रेंट अलाउंस की बढ़ोतरी नए डीए बढ़ोतरी के आधार पर ही होगा।
महंगाई भत्ता बढ़ाने पर हो रहा विचार
नए साल के दौरान तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा सकता है, क्योंकि जनवरी 2020 में बढ़ाया गया था। उसी आधार पर उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा और सैलरी में अधिकतम 20 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है।