7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र नहीं घटाई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से 58 साल करने पर सरकार को ‘वित्तीय भार’ झेलना पड़ेगा। अगर मौजूदा समय में रिटायरमेंट की उम्र घटाई जाती है तो सरकार को लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार झेलना पड़ेगा।
वह भी तब जब कोविड-19 महामारी ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है। इस साल फरवरी में, तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने रिटायरमेंट की उम्र 59 से बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की थी। मई 2020 में, सरकार ने बदलाव करते हुए रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 59 कर दी थी। शिक्षकों और सार्वजनिक उमक्रम के कर्मियों समेत अपने सभी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था।
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राज्य में करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से औसतन 3 फीसदी यानी लगभग 27,000 कर्मचारी हर साल रिटायर होते हैं। कोराना काल में बहुत से लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा है, प्राइवेट सेक्टर भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते और कर्मचारियों की सैलरी कटौती के जरिए भी काफी धन जुटाया है।
इससे पहले केरल ने भी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की किसी भी योजना से इनकार किया था। रिटायरमेंट की उम्र को लेकर लगाए जा रहे सभी कयासों पर लगाम लगाई थी।
सरकार की तरफ से कहा गया था कि ‘यह राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने का एक तरीका होता है, पर हमारी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। केरल उन कुछ राज्यों में से एक है जहां सरकारी कर्मचारी 56 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, जबकि ज्यादात्तर राज्यों में रिटायरमेंट की उम्र ज्यादा है और कुछ राज्यों में यह 60 वर्ष है।