7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28%

7th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः freepik)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीए और डीआर को इस साल जुलाई से लागू किया जा सकता है।

मालूम हो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज दोपहर बैठक हुई। एक हफ्ते से भी कम समय में नए मंत्रिमंडल में फेरबदल की यह दूसरी बैठक है। महंगाई भत्ता 28 फीसदी रखा गया है, जो पहले के 17 फीसदी से ज्यादा है। पिछले हफ्ते, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परिषद मशीनरी (जेसीएम) ने डीए और डीआर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सूत्रों ने आगे बताया कि यूनियनों ने विशेष रूप से केंद्र से डीए और डीआर बकाया के संभावित भुगतान की मांग की थी। 26 जून को वित्त मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी।

जेसीएम में मान्यता प्राप्त केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि और साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। डीए और डीआर किस्तें चार अवधियों के लिए हैं, यानी 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020, 1 जनवरी, 2021 और 1 जुलाई, 2021। कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र ने पिछले साल 23 अप्रैल, 2020 को डीए और डीआर को 1 जनवरी, 2020 से जुलाई 2021 तक फ्रीज करने का फैसला किया था।

बता दें कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्रों और मेड-अप के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों की छूट जारी रखने की मंजूरी दी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान (NEIFM) के नाम को उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (NEIAFMR) के रूप में बदलने को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करके भारत में व्यापारिक जहाजों को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है।

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