7th Pay Commission Latest News in Hindi: वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि ‘मूल वेतन’ का अर्थ 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्राप्त वेतन है और इसमें कोई अन्य विशेष वेतन या भत्ता शामिल नहीं है।
व्यय विभाग ने 25 अक्टूबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा, ‘‘…केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2021 से मूल वेतन के मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया जाएगा।’’ यह बढ़ोतरी रक्षा सेवाओं से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जबकि सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा और रेल मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को मौजूदा 28 फीसदी से तीन प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
इस साल जुलाई में डीए की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी गई थी। अब तीन फीसदी की बढ़ोतरी के साथ डीए की दर 31 फीसदी हो जाएगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर कुल 9,488.70 करोड़ रुपये का असर होगा।
दरअसल, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संकट पनपने की वजह से केंद्र सरकार ने डीए और डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को फ्रीज कर दिया था। ये किस्तें एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से बकाया थीं। हालांकि, इस रोक को एक जुलाई 2021 को हटा दिया गया था और डीए और डीआर की दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 प्रतिशत कर दिया गया था।
CEA के लिए सरकार ने मांगे आवेदनः इसी बीच, केंद्र सरकार ने चीफ मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के लिए आवेदन मांगे हैं। मौजूदा समय में इस पद पर केवी सुब्रमण्यम हैं, जिनका अगले महीने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। सीईए के तौर पर सात दिसंबर, 2018 को उनकी नियुक्ति हुई थी और उसी साल 24 दिसंबर को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। (पीटीआई इनपुट्स के साथ)
