बिहार (Bihar) के सारण में जहरीली शराब (Spurious Liquor) से हुई मौत को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने ट्वीट के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) का इस्तीफा मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी (BJP) शराबबंदी के पक्ष में है। सुशील मोदी द्वारा किए गए ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स (Social Media Users) पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का नाम लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं।
सुशील मोदी ने किया ऐसा ट्वीट
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटरर हैंडल से लिखा,”भाजपा पूर्ण शराब बंदी के पक्ष में है। नीतीश जी से बिहार संभल नहीं रहा है, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। सारण के एसपी और अन्य लोगों को निलंबित क्यों नहीं?” सुशील कुमार मोदी के इस ट्ववीट पर लोग कई रह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं।
लोगों के रिएक्शन
SBSP नेता अरुण राजभर ने सवाल किया,”क्या उत्तर प्रदेश के लिए भी यही कहेंगे श्री मोदी जी।” @sureshpandey4 नाम के एक यूजर ने कमेंट किया – क्या नौटंकी लगा रखी है। यह संभव है क्या? अव्यवहारिक है शराबबंदी जैसा फैसला। आपके राज्य में ही कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी लागू की थी और रामशरण दास ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए खत्म कर दिया था। यह तो संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ भी है। @Satishyadav_ नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि नरेंद्र मोदी से पूछ कर कल से यूपी में बंद करवा दीजिए।
में शराबबंदी करवाइए। फिर तो प्रदेश-प्रदेश स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी। @RChaudhary_ नाम के एक यूजर ने पूछा – एक बार बाबा से पूछो कि यूपी में भी कराएंगे? @mharishankars नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया,”इतने राज्यों में सरकार है, भाजपा की वहां शराब के पक्ष में है? तो बंद कीजिए।” @gulab_patel05 नाम के एक यूजर द्वारा लिखा गया कि जबकि बीजेपी शासित प्रदेशों में ही सबसे ज्यादा शराब बिक्री हो रही है। उनमें से एक प्रदेश मध्य प्रदेश भी है।
जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जहरीली शराब (Spurious Liquor) पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 84 पहुंच गया है। सारण में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की आधिकारिक संख्या (Saran hooch toll) 38 हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। वहीं विपक्षी पार्टियां सदन के भीतर और बाहर सरकार पर लगातार हमला कर रही हैं।