दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। अब खबर आयी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु करने वाले हैं। शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वह 1 मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस मांग को लेकर एक ट्वीट भी किया। जिसे रिट्वीट करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया। लेकिन लोगों ने इस ट्वीट को लेकर मनीष सिसोदिया को ट्रोल कर दिया।
बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि “दिल्ली को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक वह कभी भी एक विकसित शहर नहीं बन सकता। ऐसा करने वाली दिल्ली अकेली राजधानी नहीं होगी। वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, मास्को, टोक्यो में भी चुनी हुई सरकार है और उनके पास पूरी शक्तियां है, जिनमें पुलिस और जमीन संबंधी मामले भी शामिल हैं। दिल्ली की समस्याओं का एक ही समाधान है और वह है पूर्ण राज्य का दर्जा।” हालांकि इस ट्वीट में मनीष सिसोदिया स्पेलिंग की गलती कर बैठे और लोगों ने इसी बात पर सिसोदिया को ट्रोल कर दिया।
Delhi can never be a developed city unless it gets Full state..Delhi is not the only capital city in world. Elected govts in Washington, London, Peris, Moscow, Tokyo hv complete powers including police & land issies.
Full statehood is the only solution to all problems in Delhi. https://t.co/Ycz5ILyHbz
— Manish Sisodia (@msisodia) February 24, 2019
Delhi would better devlop without AAP
— GPL (@GPL0011) February 24, 2019
वाशिंगटन भी एक पूर्ण राज्य नही है और न ही हो सकता हैं वो केवल एक federal city है यानी एक संघीय शहर न कि एक पूर्ण राज्य हैं फिर भी वहाँ पर सब कुछ विकसित हैं क्योकि वहाँ पर आप जैसे अनशन करने वाले नेता नही है काम करने वाले कर्मठ नेता हैं
न कि आप की तरह गंदी राजनीति करने वाले— Om pratap singh(@ompratap24) February 24, 2019
Itna spellingh mistache fram education manister.
— sar-ca-é-azam (@rePubicArnab) February 24, 2019
एक यूजर ने सिसोदिया के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि एक शिक्षा मंत्री द्वारा इतनी स्पेलिंग की गलतियां? वहीं कुछ यूजर्स ने आप सरकार और अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एलजी बनाम सीएम मामले पर अहम फैसला दिया था, जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका लगा था। कोर्ट ने दिल्ली में ग्रेड-1 और ग्रेड-2 की सेवाएं केंद्र सरकार के अधीन होगी। वहीं ग्रेड -3 और ग्रेड-4 के मामले दिल्ली सरकार देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली और राजस्व को दिल्ली सरकार के अधिकार का क्षेत्र बताया था।