पी. चिदंबरम का कॉलम दूसरी नजर: कर्मचारियों की पेंशन पर क्यों पीछे हटे पीएम मोदी, बाजपेयी और मनमोहन सिंह तो नहीं झुके

केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल और प्रदेशों के मुख्यमंत्री खुद को एक अजीब दुविधा की स्थिति में महसूस कर रहे हैं। यह दुविधा पेंशन के सवाल पर पैदा हुई है। एक निश्चित आयु के बाद भारत के सभी नागरिकों को पेंशन नहीं मिलती। भारत में कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, जो नागरिकों को पेंशन प्रदान करती हो। निजी क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन नहीं मिलती। यहां तक कि भारतीय रक्षा बलों में ‘शार्ट सर्विस कमीशन’ अधिकारियों को भी पेंशन नहीं मिलती।

पेंशन पर बहस

जब तक जीवन प्रत्याशा कम थी, तब पेंशन का कोई महत्त्व नहीं था। कुछ लोगों को पेंशन मिलती थी, मगर सेवानिवृत्ति के बाद कम ही लोग लंबे समय तक जीवित रह पाते थे। 1947 में, जब भारत को आजादी मिली, तो जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष से कम थी। आज, यह 70 वर्ष से थोड़ा अधिक है। इस तरह पेंशन की बाध्यता, सेवानिवृत्ति के बाद औसतन 10-12 वर्षों तक बनी रहेगी और अगर पारिवारिक पेंशन योजना लागू है, तो यह जीवनसाथी को भी जारी रह सकती है।

यही कारण है कि अधिकतर नियोक्ता पेंशन को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। मगर कर्मचारियों के पास एक जोरदार मुद्दा है: पेंशन लंबी और निष्ठावान सेवा के माध्यम से अर्जित एक ‘अधिकार’ है; या पेंशन एक ‘विलंबित वेतन’ है; या पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद ‘सम्मान के साथ जीने’ के अधिकार का जरिया है।

बदली हुई चाल

जनवरी 2004 में जब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की जगह नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू हुई, तो उसने पेंशन के दोनों स्तंभों को हिलाकर रख दिया: इसने गैर-अंशदायी परिभाषित लाभ योजना को एक परिभाषित अंशदान योजना में बदल दिया और इसने चुपचाप न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को परे कर दिया। विरोध शुरू हो गया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर झुकना स्वीकार नहीं किया और उनके उत्तराधिकारी मनमोहन सिंह ने भी दस साल तक मैदान नहीं छोड़ा। इसी तरह, नरेंद्र मोदी ने दस साल तक वह जमीन नहीं छोड़ी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में आए नतीजों ने चाल को पूरी तरह से बदल दिया है।

वित्तपोषण कौन और कैसे करेगा?

यह सरकारों, राजनीतिक दलों और कर्मचारी संघों के लिए बड़ी दुविधा का विषय है। विशुद्ध रूप से राजकोषीय स्वरूप पर सचेत दृष्टिकोण से बोलते हुए, यूपीएस को तुरंत खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, इस पर कुछ सवाल बने हुए हैं:

क्या कर्मचारी के अंशदान और सरकार के अंशदान के बीच का अंतर, जो अभी 8.5 फीसद है, भविष्य में और बढ़ जाएगा?

टीवी सोमनाथन ने कहा कि ‘सरकार इस कमी को पूरा करेगी’। क्या यह ‘अपनी क्षमता के मुताबिकभुगतान’ से एक कदम दूर नहीं है?

जबकि 10+10 फीसद अंशदान स्वीकृत पेंशन निधि प्रबंधकों को सौंपा जाएगा। क्या 8.5 फीसद अंशदान का निवेश किया जाएगा और अगर हां, तो किसके द्वारा और कहां?

पहले वर्ष के लिए 6,250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि कम बताई गई लगती है; क्या यह सच है?

क्या यूपीएस को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था? क्या कर्मचारी संघ इसमें शामिल होंगे?

अब यह देखने की बात है कि हितधारक इस दुविधा से कैसे बाहर निकलते हैं।