Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत अपने बयानों के चलते बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाते रहे हैं, और हालिया मामला पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर उनके विधानसभा में दिए गए बयान से जुड़ा है। इसीलिए बीजेपी नेताओं ने भी माना है कि इस बयान से बचा जाना चाहिए था।
दरअसल, पिछले हफ्ते राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को ‘आपकी दादी’ कहा था। उनके इस बयान पर काफी विवाद हो गया है और नेता विपक्ष टीका राम जूली ने मंत्री के शब्दों को बकवास करार दिया। उनसे माफी मांगने की मांग की है।
विरोध प्रदर्शन के चलते कांग्रेस नेताओं का निष्कासन
मंत्री अविनाश गहलोत के बयान के चलते कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते पिछले हफ्ते कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा समेत छह कांग्रेस विधायकों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। अभी तक कोई नरमी के संकेत नहीं दिख रहे हैं, निलंबित विधायकों ने सदन के वेल से बाहर जाने से इनकार कर दिया था, वहीं खाना खाया और वहीं सोए थे, सोमवार को मार्शलों ने हाथापाई के बीच उन्हें जबरन परिसर से बाहर निकाल दिया।
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बीजेपी नेता बोले- खत्म होना चाहिए विवाद
बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक स्पीकर वासुदेव देवनानी के बहुत करीब आ गए थे। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि देवनानी ने गहलोत की टिप्पणी को क्यों नहीं हटाया। वहीं इस मामले में शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि गहलोत की टिप्पणी असंसदीय या आपत्तिजनक नहीं थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि उन्हें सदन में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विवाद के बारे में खर्रा ने कहा कि इसे सुलझा लिया जाना चाहिए क्योंकि गहलोत ने इसके लिए पहले ही माफी मांग ली है।
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मुस्लिमों के ओबीसी आरक्षण को लेकर दिया था बयान
बता दें कि पिछले साल जनवरी में जब अविनाश गहलोत मंत्री पद का कार्यभार ले रहे थे, तो उन्होंने दफ़्तर में आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और एमएस गोलवलकर की तस्वीरें लगाकर सबका ध्यान खींचा था। इतना ही नहीं, पिछले साल मई में वे फिर सुर्खियों में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि सरकार ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण की समीक्षा करेगी।
भजनलाल सरकार के मंत्री ने कहा था कि अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस सरकार ने 1997 से 2013 के बीच ओबीसी श्रेणी के तहत 14 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया। हमारे पास वे सभी सर्कुलर हैं और समय आने पर विभाग और सरकार इसकी समीक्षा करेंगे। राजस्थान की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।