UP Government: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) की शुरुआत की है। इसके माध्यम से पात्र नागरिक ऑनलाइन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत राज्य में 14 अक्टूबर, 2022 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक सब्सिडी पाने के हकदार होंगे।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पोर्टल ‘यूपीईवीसब्सिडी डॉट इन’ को चालू कर दिया गया है। जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, वह इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्तरीय जांच-पड़ताल पूरी होने पर सब्सिडी की धनराशि ग्राहक के बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही योगी सरकार
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में दी गयी खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया तय की है। इसी के तहत यूपीडेस्को ने पोर्टल का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के तहत खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि सब्सिडी लाभार्थियों (खरीदार) को सिर्फ एक ही वाहन पर मिलेगी। हालांकि, खरीद सब्सिडी फ्लीट ऑपरेटरों (खरीदार) को भी दी जाएगी, ताकि एक इकाई वाहन बेड़ों में अधिकतम 10 वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जा सके। बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीदारों के लिए लागू खरीद सब्सिडी कुल सब्सिडी राशि का 50 प्रतिशत होगी। फिलहाल सब्सिडी देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
उन्होंने बताया कि पहले दो लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को पांच हजार रुपए प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी। पहले खरीदे गए 25 हजार चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को एक लाख रुपए प्रतिवाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी। शुरुआती 400 गैर सरकारी ई-बसों को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इन वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी इनकी उत्पादन लागत (कारखाने पर) के 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है। इसी तरह पहले 1000 इलेक्ट्रिक माल ढुलाई वाले वाहनों की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी दी जाएगी।
