Unemployment Allowance: छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को राज्य सरकार का सालाना बजट पेस किए। साल 2023-24 के लिए पेश किए गए 1,21,500 करोड़ रुपये के सालाना बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया गया। इन्हीं योजनाओं में से एक है पढ़े-लिखे युवाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते का ऐलान।
बेरोजगारी भत्ते के लिए राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बेरोगारों को भत्ता देने नई स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इस स्कीम के तहत 18 से 35 उम्र के ऐसे बेरोगार युवाओं को कवर किया जाएगा, जिन्होंने 12वीं पास की है और उनके परिवार की सालाना आया ढ़ाई लाख रुपये से कम है।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह वादा चुनाव के दौरान किया गया था और विपक्षी भाजपा सरकार पर पिछले चार सालों से इसे पूरा न करने को लेकर हमलावर है। अब यह ऐलान करके कांग्रेस सरकार ने युवाओं को साधने का प्रयास किया है।
इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और कर्मचारियों को साधने की भी कोशिश की है। राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme) के तहत निराश्रित, बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए 500 रुपये की बढ़ोतरी की भी घोषणा की।
किसानों के लिए यह ऐलान
भूपेश बघेल सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna) के तहत प्रमुख खरीफ फसलों, ज्यादातर चावल के लिए इनपुट सब्सिडी के लिए कुल 6,800 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। भूपेश बघेल सरकार के इस कदम को कांग्रेस नेता इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले “मास्टरस्ट्रोक” करार दे रहे हैं।
स्थापित किए जाएंगे चार नए मेडिकल कॉलेज
भूपेश बघेल सरकार ने इस बजट में मनेंद्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिलों में चार नए मेडिकल कॉलेजों बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। बात अगर शिक्षा क्षेत्र की करें तो बघेल सरकार ने 870 करोड़ रुपये की लागत से 101 नए स्वामी आत्मान एवं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल (Swami Atmanand English Medium Schools) शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाएगा
भूपेश बघेल सरकार की तरफ से आंगनबाडी वर्कर्स का मानदेय 6500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 महीने करने का ऐलान किया जाएगा। इसी तरह से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये महीने करने का ऐलान किया गया। इस साल के बजट में कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ रुपये की राशि भी निर्धारित की गई है।