मोदी सरकार ने बुधवार को दिल्ली को लेकर बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी की अवै कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को वैध करने का फैसला लिया। इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को अब घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना तय है। इससे पहले केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले की जमकर चर्चा हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। बता दें कि 1993 में 607 कॉलोनियां थी जिसमें से 567 कॉलोनियों को वैध करार दे दिया गया था।
सभी तरह की अवैध कॉलोनियों को मंजूरी: केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, ”मालिकाना हक किसी भी जमीन पर बनी कॉलोनी पर मिलेगा। चाहे वो कॉलोनी सरकारी जमीन पर बनी हो या फिर प्राइवेट जमीन पर। उन्हेंने इस फैसले को दिल्ली की बेहतरी के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया।”
Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has taken historic decision to give ownership rights to 40 lakhs people living in unauthorised colonies in Delhi. pic.twitter.com/ooy8Zy4oYD
— ANI (@ANI) October 23, 2019
दिल्ली में कितनी हैं अवैध कॉलोनियां? सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, दिल्ली में 2015 तक 1797 अवैध कॉलोनियां थीं। चुनावी मौसम में करीब सभी पार्टियों ने इन कॉलोनियों को वैध किए जाने की घोषणा जरूर की है। समझा जाता है कि इन कॉलोनियों में बड़ा वोट बैंक रहता है जिसे कोई भी राजनीतिक दल नाराज नहीं करना चाहता। कहा जा रहा है कि अगले साल चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इस फैसले के साथ इन्हें लुभाने की कोशिश की है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया फैसले का स्वागतः केंद्र के अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के फैसले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ताजा बयान दिया है। इस फैसले पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला दिल्ली वालों के हक में है। दिल्ली वालों की यह एक पुरानी माग है। उन्होंने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही शुक्रिया भी जताया।
Hindi News Today, 23 October 2019 LIVE Updates
केजरीवाल करते रहे हैं मांगः आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की मांग होती रही है। 2015 में चुनाव प्रचार के दौरान यह अरविंद केजरीवाल की पार्टी का अहम मुद्दा था। हाल में ही दिल्ली के सीएम ने उम्मीद जताई थी कि इन कॉलोनियों को लेकर केंद्र सरकार से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। जल्द ही इन्हें वैध किया जाएगा।
