केंद्र सरकार की ओर से सहायता नहीं मिलने से खरीफ की खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए राजस्थान के किसान अभी भी तरस रहे हैं। किसानों को उनका मुआवजा चार महीने से नहीं मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को अपने खजाने से किसानों को राहत देनी चाहिए। किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि केंद्र सरकार ही राज्य सरकार को मुहैया कराती है। राज्य में कम बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई थी। फसल खराब होने से बर्बाद किसानों को राज्य सरकार से मदद की उम्मीद थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने गिरदावरी दो महीने बाद करवाई। गिरदावरी रिपोर्ट में भी किसानों की फसल खराब होने की जानकारी ही सामने आई थी। इसके आधार पर ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को मदद राशि मुहैया कराने को कहा था।

आपदा राहत कोष में केंद्र सरकार की ही राशि उपलब्ध कराती है। इस मामले में राज्य सरकार ने हर मोर्चे पर कोताही बरती। गिरदावरी कराने में देरी के चलते ही केंद्र सरकार को देर से ज्ञापन भेजा गया। केंद्र सरकार के अध्ययन दल ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बावजूद केंद्र से सहायता राशि नहीं मिलना ही राज्य सरकार की क ार्यकुशलता पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मसले पर राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए उसकी लापरवाही को निशाना बनाया है। गहलोत ने रविवार को यहां कहा कि प्रदेश के 55 लाख किसान फसल खराब होने से प्रभावित हैं। उनकी परेशानी को राज्य सरकार पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्रीय सहायता का इंतजार किए बिना ही राज्य सरकार को अपने खजाने से किसानों को मुआवजा राशि देनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि कम बारिश के कारण 32 लाख हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में 33 फीसद से ज्यादा फसल खराब हुई है। सरकार को समय पर किसानों की सुध लेनी चाहिए थी। इस मामले में सरकार ने देरी कर अपनी लापरवाही ही उजागर कर दी है। इसके कारण ही चार महीने से भी ज्यादा होने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा सरकार का इतिहास रहा है कि पूर्व में भी उसने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित मृतक और आत्महत्या करने वाले किसानों की सुध नहीं ली। उनका कहना है कि किसानों की बदकिस्मती ने पीछा नहीं छोड़ा है, सर्दी में भी गर्मी पड़ने से रबी की फसलें भी प्रभावित हो गई है। इसके साथ ही किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से भी उनकी हालत और खराब हो गई है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर मुआवजा राशि फौरन देने की फिर गुहार लगाई है। सरकार का कहना है कि इस बारे में उच्च स्तर पर मंत्रणा कर किसानों को मदद के लिए केंद्र सरकार से नए सिरे से अपील की जाएगी।